By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 21, 2021
भारत ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र द्वारा बुलाई गई एक बैठक में दोहराया कि विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन पर काम करने की महत्वाकांक्षी योजना पेरिस समझौते के तहत विकसित देशों की मदद पर निर्भर है।
उन्होंने कहा कि ‘कॉप 26’ को कम लागत पर हरित प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण तथा दायरा, पैमाना एवं गति में जलवायु वित्त पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने आगामी ‘सीओपी26’ सहित जलवायु परिवर्तन संबंधित किसी भी बातचीत में सफल परिणाम के लिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रुपरेखा (यूएनएफसीसी) प्रक्रिया के सिद्धांतों को कायम रखने की आवश्यकता को रेखांकित किया।
पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि बैठक में, जलवायु संकट से मुकाबला करने के लिए आवश्यक वित्त, अनुकूलन आदि पर महत्वपूर्ण जलवायु कार्रवाई पर चर्चा की गयी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने नवंबर में ग्लासगो में होने वाले 26वें ‘कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज’ (सीओपी26) से पहले कुछ नेताओं की बैठक बुलाई थी।
पर्यावरण मंत्री यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा सहित भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में किए जा रहे विभिन्न कार्यों की चर्चा की।