By अंकित सिंह | Feb 03, 2022
संसद का बजट सत्र चल रहा है। आज संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हुई। विपक्ष की ओर से सरकार पर कई आरोप भी लगाए गए। वहीं सरकार की ओर से देश में किए जा रहे विकास कार्यों को रेखांकित किया गया। संसद में टीआरएस की ओर से संविधान बदलने के विचार पर चर्चा की भी मांग की गई तो वहीं कांग्रेस ने इसका विरोध किया। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए बेरोजगारी, महंगाई और पेगासस मुद्दे को उठाया। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने दावा किया कि देश में प्रधानमंत्री मजबूर नहीं बल्कि मजबूत है। चलिए आपको बताते हैं कि आज के दोनों सदनों में क्या-क्या काम हुए।
लोकसभा की कार्यवाही
- विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर इतिहास को बदलने का प्रयास करने, विरोधियों को दबाने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल करने एवं संघीय ढांचे पर प्रहार करने का आरोप लगाते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार को बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर जाग जाना चाहिए और वास्तविक स्थिति को समझते हुए कदम उठाने चाहिए। वहीं, सत्तारूढ़ भाजपा ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से लेकर देश में राजमार्गों के निर्माण तथा स्मार्ट सिटी से लेकर गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाने एवं डिजिटल इंडिया की दिशा में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यों एवं योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार दूर-देहात तक लोगों के विकास को संकल्पित है।
- सरकार ने कहा कि अनुमान है कि देश में हर साल करीब 1,000 नये व्यावसायिक पायलटों की जरूरत हो सकती है। नागर विमानन राज्य मंत्री वी के सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि 2021 में देश में भारतीय और विदेशी उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों (एफटीओ) से कुल 862 व्यावसायिक पायलट लाइसेंस (सीएलपी) जारी किये गये थे। उन्होंने कहा कि 2020 में जारी सीएलपी की संख्या 578 और 2019 में 744 थी।
- सरकार ने बताया कि देश में सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) के तहत कुल 16,798.61 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और इस समय देश में इस व्यवस्था के तहत 331 शुल्क प्लाजा परिचालन में हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि 2021-22 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजाओं द्वारा 28,499.12 करोड़ रुपये संग्रहित किये गये।
- लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य राजीव प्रताप रूडी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद के वक्तव्यों का स्मरण कराया जिसमें उन्होंने राजनीतिक एवं आर्थिक विषयों पर मतभेद होने के बावजूद भारत एवं यहां के लोगों के हितों को प्रधानता देते हुए पारस्परिक सहयोग का महत्व बताया था।
- बीजू जनता दल (बीजद) ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों का उल्लेख नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर जाग जाना चाहिए और वास्तविक स्थिति को समझना चाहिए।
- भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कुछ सांसदों ने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (रीट) में ‘धांधली’ का आरोप लगाते हुए बृहस्पतिवार को यह विषय लोकसभा में उठाया और कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सदन में शून्यकाल में राजस्थान से भाजपा सांसद राज्यवर्धन राठौर ने ‘रीट’ का विषय उठाया।
- केंद्र सरकार ने कहा है कि बिहार और देश के किसी अन्य प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में जदयू के सांसदों राजीव रंजन सिंह ऊर्फ लल्लन सिंह और कौशलेंद्र कुमार की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन तथा योजना मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बुधवार को यह जानकारी दी।
राज्यसभा की कार्यवाही
- राज्यसभा में बृहस्पतिवार को कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों ने बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, गरीबों और अमीरों के बीच बढ़ती खाई और पेगासस स्पाइवेयर के मुद्दों पर सरकार को घेरा तथा दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल में सामाजिक समरसता को बाधित किया गया और धर्मांधता के नाम पर समाज में कटुता फैलायी गयी। वहीं सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए दावा किया कि वर्तमान सरकार के शासन में ‘‘तुष्टिकरण की सियासत और करप्शन (भ्रष्टाचार) की विरासत’’ पर रोक लग गयी है।
- सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि महामारी की तीसरी लहर के बीच प्रवासी श्रमिकों के बड़े पैमाने पर पलायन के बारे में मीडिया रिपोर्ट असत्य थी और राज्यों को इस मुद्दे पर अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहने के लिए कहा गया है। तीसरी लहर पिछले महीने देश में आई, जिससे राज्यों को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए स्थानीय प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- सरकार ने बृहस्पतिवार को संसद में कहा कि कजाखस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने की उसकी योजना नहीं है क्योंकि मध्य एशियाई देश में स्थिति अब स्थिर है। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वहां की स्थिर स्थिति को देखते हुए भारतीय नागरिकों को निकालने की किसी योजना की जरूरत नहीं है।
- सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर गंभीर है और देश आपातकाल या 1975 के दौर में नहीं है। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह टिप्पणी की और कहा कि सरकार ने टीवी चैनलों के खिलाफ 160 मामले शुरू किए हैं।
- विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही है कि भारतीय कामगार खाड़ी देशों में अपने काम पर वापस लौट सकें। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को क्षेत्र में उच्चतम स्तर पर उठाया जा रहा है। जयशंकर ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों में आर्थिक स्थिति में सुधार और कोविड मामलों में कमी के बाद यात्रा प्रतिबंधों में रियायत के साथ ही कई भारतीय कामगार अब वहां वापस लौट रहे हैं।
- तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के वरिष्ठ नेता के केशव राव ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का हवाला देते हुए बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि उन्होंने देश के लिए एक नए संविधान की आवश्यकता के विचार को चर्चा के लिए रखा है। हालांकि कांग्रेस ने इस सुझाव का जोरदार विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जिस दिन संविधान को बदले जाने की बात होगी, कांग्रेस सबसे पहले उसके विरोध में खड़ी होगी।