By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 13, 2026
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह किया कि वह मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए केंद्र-राज्य वित्त पोषण की एक अधिक न्यायसंगत व्यवस्था लागू करें, मंजूरियों में तेजी लाएं और बुनियादी ढांचे के विकास के वित्तीय बोझ को साझा करें। उन्होंने प्रधानमंत्री से राज्य को सूखा राहत सहायता जल्द उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया। भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलौर (आईआईएमबी) में मेट्रो पिंक लाइन के उद्घाटन समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने आने वाले वर्षों में बेंगलुरु के मेट्रो नेटवर्क को 500 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना के बारे में बताया।
उन्होंने कहा कि यह उद्घाटन शहर की सार्वजनिक परिवहन यात्रा में एक अहम पड़ाव है, जिससे ‘नम्मा मेट्रो’ नेटवर्क 100 किलोमीटर से आगे बढ़ गया है। कर्नाटक को अग्रणी उपलब्धियों की बेजोड़ विरासत वाला राज्य बताते हुए, शिवकुमार ने भारत के औद्योगिक, तकनीकी और वैज्ञानिक विकास में इसके योगदान पर प्रकाश डाला। बेंगलुरु की बुनियादी ढांचा संबंधी जरूरतों पर जोर देते हुए, शिवकुमार ने कहा कि शहर की ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए तैयार की गई व्यापक रणनीति में मेट्रो संपर्क सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है।
हालांकि, उन्होंने बताया कि भले ही मेट्रो परियोजनाओं को केंद्र और राज्यों के बीच 50:50 की साझेदारी के रूप में तैयार किया गया था, लेकिन राज्य सरकारों पर पड़ने वाला वास्तविक वित्तीय बोझ काफी अधिक था। बेंगलुरु मेट्रो के मामले में, मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन अधिग्रहण, वहां मौजूद ढांचों को हटाने, केंद्रीय करों का 50 प्रतिशत, राज्य करों का 100 प्रतिशत, पूरे विदेशी कर्ज का पुनर्भुगतान और लागत में होने वाली अधिकांश बढ़ोतरी का खर्च कर्नाटक सरकार उठाती है। उन्होंने कहा, “मेट्रो के फायदे सभी को मिलते हैं।
इसलिए, इसकी वित्तीय जिम्मेदारी भी उचित तरीके से बांटी जानी चाहिए।” उन्होंने केंद्र से मौजूदा वित्त पोषण व्यवस्था पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने मेट्रो परियोजनाओं के लिए समयबद्ध मंजूरियां, प्रगति तंत्र के तहत नियमित समीक्षाएं, और योजना, मंजूरी तथा निर्माण कार्य में हो रही देरी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री के सीधे हस्तक्षेप का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी कहा कि परियोजना की लागत का आकलन एक समान राष्ट्रीय औसत के बजाय शहर की वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए।
उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया कि जब तक परियोजनाओं को केंद्रीय मंजूरी मिलती है, तब तक उनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अक्सर दो-तीन साल पुरानी हो चुकी होती है। शिवकुमार ने प्रस्ताव दिया कि मंजूरी मिलने में देरी के कारण आने वाले अतिरिक्त खर्चों को आपस में बराबर बांटा जाए, और हर सरकार अपने हिस्से का कर बोझ उठाए। उन्होंने दिल्ली मेट्रो की वित्त पोषण व्यवस्था का उदाहरण देते हुए, केंद्र और राज्यों के बीच परिचालन संबंधी नकद घाटे और विदेशी ऋणों से जुड़े विदेशी मुद्रा जोखिमों को साझा करने के लिए एक तंत्र बनाने की भी मांग की।
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के माध्यम से भारतीय रुपये में किफायती दीर्घकालिक ऋण देने की वकालत की, और मेट्रो परियोजनाओं के लिए एक एकल राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राज्य के लिए सूखा राहत सहायता में तेजी लाने का आग्रह किया और कहा कि कर्नाटक भीषण सूखे का सामना कर रहा है, जहां पिछले 70 वर्षों में दूसरी सबसे कम बारिश दर्ज की गई है।
उनके अनुसार, राज्य के 240 तालुकों में से 226 को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था, जबकि लगभग 58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें बर्बाद हो गईं जिससे कुल 62,482 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। राज्य ने ‘राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष’ (एनडीआरएफ) के तहत 22,400.58 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है। शिवकुमार ने प्रधानमंत्री से अपील की कि वे प्रभावित किसानों की मदद के लिए इस राशि को जल्द से जल्द मंजूरी दिलाएं और जारी करवाएं।