By रेनू तिवारी | Mar 23, 2026
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में घरेलू उड़ानों के किराए पर लगी अस्थायी सीमा (Fare Cap) को हटाने का आदेश दिया है। यह आदेश 23 मार्च, 2026 से प्रभावी हो गया है। दिसंबर 2025 में इंडिगो (IndiGo) की उड़ानों में आई तकनीकी दिक्कतों और उसके बाद बढ़ते किराए को नियंत्रित करने के लिए ये सीमाएं लगाई गई थीं। अब करीब तीन महीने बाद, सरकार ने बाजार को फिर से 'डायनामिक प्राइसिंग' के हवाले कर दिया है। आदेश में, मंत्रालय ने यह भी कहा कि एयरलाइंस को कीमतों के मामले में अनुशासन बरतना होगा और ज़िम्मेदारी से काम करना होगा। इसमें कहा गया है, "एयरलाइंस यह सुनिश्चित करेंगी कि किराया उचित, पारदर्शी और बाज़ार की स्थितियों के अनुरूप हो, और यात्रियों के हितों पर कोई बुरा असर न पड़े।"
इस कदम से यात्रियों पर सीधा असर पड़ने की उम्मीद है, और हवाई किराए की सीमा हटने से हवाई किराया महंगा होने की संभावना है। बढ़ती लागत से जूझ रही एयरलाइंस अब मांग और आपूर्ति के आधार पर किराए को अपनी मर्ज़ी से तय कर सकती हैं। इसका मतलब है कि छुट्टियों, त्योहारों और आखिरी समय की बुकिंग के दौरान उड़ानों की कीमतों में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालाँकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि इससे कम भीड़भाड़ वाले समय में किराया कम भी हो सकता है।
इस कदम से अब एयरलाइंस को अपनी कमाई बढ़ाने के लिए 'डायनामिक प्राइसिंग' (मांग के हिसाब से कीमत तय करना) का इस्तेमाल करने की आज़ादी मिलेगी। इससे उन्हें मुश्किल समय में हुए नुकसान की भरपाई करने में भी मदद मिलेगी।
हालाँकि, मंत्रालय ने साफ़ तौर पर कहा है कि वह हवाई किराए के रुझानों पर लगातार नज़र रख रहा है और एयरलाइंस को कीमतों के मामले में अनुशासन बरतना होगा और ज़िम्मेदारी से काम करना होगा। उसने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि किराए में किसी भी तरह की अत्यधिक या बेवजह बढ़ोतरी, खासकर ज़्यादा मांग वाले समय, किसी रुकावट या आपात स्थिति के दौरान, अगर देखी गई, तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा। इसमें कहा गया है, "एयरलाइंस यह सुनिश्चित करेंगी कि किराया उचित, पारदर्शी और बाज़ार की स्थितियों के अनुरूप हो, और यात्रियों के हितों पर कोई बुरा असर न पड़े।"
उड़ान की दूरी एक तरफ़ के किराए की अधिकतम सीमा
500 km तक Rs 7,500
500 – 1,000 km Rs 12,000
1,000 – 1,500 km Rs 15,000
1,500 km से ज़्यादा Rs 18,000