Donald Trump के टैरिफ से भारत में घमासान, विपक्ष ने मांगी ठोस जवाबी कार्रवाई

पीटर नवारो, जो कि ट्रंप के सलाहकार हैं, ने रूस-यूक्रेन युद्ध को 'मोदी का युद्ध' बताया है। नवारो का दावा है कि भारत रूस से तेल खरीदकर उस देश को आर्थिक मदद दे रहा है, जिसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है।

नवारो का कहना है कि इसी कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, और अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो अमेरिका 24 घंटे के भीतर 50% टैरिफ में 25% की कमी कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के ऊंचे टैरिफ के कारण अमेरिका में नौकरियाँ, कारखाने और आमदनी कम हो रही है, जिससे अमेरिकी उपभोक्ता और मजदूर दोनों को नुकसान हो रहा है। नवारो के अनुसार, शांति का रास्ता दिल्ली से होकर जाता है और भारत अपने 'अहंकार' के कारण ऐसा नहीं कर रहा है।

ट्रंप प्रशासन द्वारा 27 अगस्त से भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने के बाद, योग गुरु रामदेव ने इसका कड़ा विरोध किया है। उन्होंने इस कदम को 'राजनीतिक धौंस, गुंडागर्दी और तानाशाही' बताते हुए, भारतीय नागरिकों से अमेरिकी कंपनियों और ब्रांडों का पूरी तरह से बहिष्कार करने का आग्रह किया है।

रामदेव ने कहा कि पेप्सी, कोका-कोला, सबवे, केएफसी, और मैकडॉनल्ड्स जैसे अमेरिकी ब्रांडों का पूरी तरह से बहिष्कार होना चाहिए। उनका मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका में अराजकता फैल जाएगी और वहाँ महँगाई इतनी बढ़ जाएगी कि ट्रंप को खुद ये टैरिफ वापस लेने पड़ सकते हैं। रामदेव के अनुसार, ट्रंप ने भारत के खिलाफ जाकर एक बहुत बड़ी गलती की है।

अमेरिकी सरकार द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ पर भारतीय चावल निर्यातक संघ (IREF) के उपाध्यक्ष, देव गर्ग ने कहा है कि इसका सीधा असर अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, जबकि भारतीय उद्योग पर इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि अमेरिका हर साल भारत से करीब 2,50,000 मीट्रिक टन चावल आयात करता है, जिसकी कीमत लगभग ₹3,100 करोड़ है।

गर्ग के अनुसार, उपभोक्ता आमतौर पर अपनी खाद्य आदतें नहीं बदलते हैं और बढ़ी हुई कीमतें चुकाने को तैयार रहते हैं। उनका मानना है कि लंबी अवधि में, जब ये टैरिफ हटेंगे, तो भी कीमतें ऊँची रहेंगी, जिससे निर्यातकों को लाभ होगा। उन्होंने यह भी बताया कि 27 अगस्त की समय सीमा से पहले, निर्यातकों ने बड़े पैमाने पर निर्यात किया, जिससे पिछले कुछ महीनों में निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इसलिए, उन्हें नवंबर और दिसंबर तक भारतीय निर्यात में कोई खास गिरावट की उम्मीद नहीं है। गर्ग का कहना है कि यह भारतीय निर्यातकों के लिए नए बाज़ारों में विस्तार करने का एक अच्छा अवसर भी है, और उन्हें निर्यात में किसी बड़े नुकसान की आशंका नहीं है, बल्कि इस साल निर्यात बढ़ने की उम्मीद है।

अमेरिका द्वारा भारत के कुछ उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाने के मुद्दे पर, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (FIEO) के महानिदेशक और सीईओ, डॉ. अजय सहाय ने कहा है कि यह टैरिफ भारत के लगभग 55% निर्यात पर लागू है। उन्होंने बताया कि जहाँ कुछ उत्पादों, जैसे दवा और मोबाइल फोन पर शून्य शुल्क है, वहीं स्टील और एल्युमीनियम जैसे उत्पादों पर 50% का टैरिफ लगाया गया है।

डॉ. सहाय ने कहा कि इस टैरिफ का असर विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों (MSME) पर पड़ेगा, जिनके पास कम पैसा है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि वे इस कठिन समय में कर्मचारियों को फिर से कुशल बनाने के लिए आवश्यक धन आवंटित करे। उनका मानना है कि यह एक अस्थायी समस्या है और कर्मचारियों को कंपनी के पेरोल पर बनाए रखना महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यदि इस अवधि में कर्मचारियों का कौशल विकास किया जा सके, तो भविष्य में व्यवसाय के विस्तार के समय वे बहुत उपयोगी साबित होंगे।

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भारत पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ की आलोचना की है। उनका कहना है कि इस टैरिफ का सबसे ज़्यादा असर उन भारतीय उद्योगों पर पड़ेगा, जहाँ बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं। इसके लिए वे विदेश मंत्रालय को ज़िम्मेदार ठहराते हुए कहते हैं कि ट्रंप प्रशासन के आने के बाद मंत्रालय यह नहीं समझ पाया है कि अमेरिकी प्रशासन के साथ कैसे काम करना है।

गोगोई के अनुसार, विदेश मंत्रालय में अहंकार आ गया है, जिससे दोनों देशों की सरकारों के बीच तालमेल की कमी हुई है। वह यह भी कहते हैं कि भारत की विदेश नीति में कई कमियाँ हैं, जिसकी वजह से अमेरिका ने चीन पर टैरिफ नहीं लगाया, लेकिन भारत पर लगाया।