By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 23, 2020
नयी दिल्ली। भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण का टीका मुफ्त दिए जाने का वादा करने के विरोध में कुछ विपक्षी नेताओं द्वारा निर्वाचन आयोग से इस पर कार्रवाई करने की मांग के बीच अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को कहा कि आयोग पहले भी कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों को नीति संबंधी वादे करने की अनुमति दे चुका है। अधिकारियों ने बिहार में भाजपा के चुनावी घोषणापत्र के मुद्दे पर सीधे तौर पर जवाब तो नहीं दिया लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की ‘न्याय योजना’ के विरोध में दर्ज कराई गई शिकायत का हवाला दिया। उस समय आयोग ने इस योजना के उल्लेख को आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना था।
आयोग ने यह भी कहा था कि योजना जनप्रतिनिधि कानून 1951 में उल्लिखित भ्रष्टाचार के दायरे में नहीं आती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को भाजपा का घोषणापत्र जारी किया जिसमें कोविड-19 का टीका मुफ्त में उपलब्ध कराने का वादा किया गया है।