नयी दिल्ली। मुख्य आर्थिक सलाहकार के वी सुब्रमण्यन ने सरकार के आर्थिक राहत पैकेज से मुद्रास्फीति बढ़ने की आशंकाओं को दरकिनार करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी ने गैर-जरूरी तथा ऐसे ही अन्य सामानों की मांग पर बुरा प्रभाव डाला है, जिसके कारण अपस्फीति की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। उन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज के साथ एक अच्छी बात यह है कि इसे इस तरीके से तैयार गया है, जिससे राजकोषीय स्थिति नियंत्रण में रहेगी। सुब्रमण्यन ने कहा, कोविड-19 का महत्वपूर्ण अपस्फीति प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि विशेष रूप से गैर-जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की मांग में काफी कमी आएगी। इसलिये,इसलिये इसकी आशंका नहीं है कि राजकोषीय घाटा बढ़ने या प्रोत्साहन पैकेज की वजह से मुद्रास्फीति प्रभाव होगा।’’ 

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उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात ने मौलिक श्रम सुधारों की घोषणा की है। अन्य राज्य भी ऐसा करने वाले हैं। कर्नाटक ने तो एक कदम और आगे बढ़कर कारोबार के लिये जमीन के अधिग्रहण के नियम को ही बदल दिया है। अब कर्नाटक में कंपनियां सीधे किसानों से जमीनें खरीद सकती हैं। अन्य राज्य भी इस पर अमल कर सकते हैं। उन्होंने कहा, भूमि और श्रम राज्य स्तर के विषय हैं। प्रधानमंत्री ने वही बताया है जो राज्य लागू कर रहे हैं। मुझे लगता है कि व्यापार करने की लागत के नजरिये से, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं।’’ आर्थिक वृद्धि पर उन्होंने कहा, भारत कोरोना वायरस महामारी के बाद धीमी चाल से वृद्धि के बजाय सीधे तेज वृद्धि के साथ वापसी करेगा। उन्होंने कहा, ‘‘यह संभव है कि बहुत अधिक निराशावादी आकलन भी किये जा सकते हैं। मैं निर्णय लेते समय उस पूर्वाग्रह से अवगत होऊंगा। जब आप स्पेनिश फ्लू (1918)के बारे में किये गये शोधों को देखते हैं, जो कि कोरोना वायरस महामारी से अधिक भयावह था, तब भी सीधेतेज गति वाली (वी-शेप्ड) वापसी हुई थी।