By अंकित सिंह | Jun 22, 2024
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह कदम एनईईटी-यूजी और यूजीसी नेट समेत विभिन्न शीर्ष परीक्षाओं के पेपर लीक पर विवाद के बाद आया है, जिसे इसके आयोजन के एक दिन बाद रद्द कर दिया गया था, जो एक सप्ताह से अधिक समय से जारी है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष और आईआईटी कानपुर के बीओजी के अध्यक्ष डॉ. के राधाकृष्णन 7 विशेषज्ञों के पैनल का नेतृत्व करेंगे।
शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के माध्यम से परीक्षाओं का पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार पर सिफारिशें करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। केंद्र ने परीक्षा सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति को अधिसूचित करते हुए दो महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
- शुरू से अंत तक परीक्षा प्रक्रिया का विश्लेषण करना और सिस्टम की दक्षता में सुधार करने और किसी भी संभावित उल्लंघन को रोकने के उपाय सुझाना।
- एनटीए की मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी)/प्रोटोकॉल की गहन समीक्षा करना और हर स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र के साथ-साथ इन प्रक्रियाओं/प्रोटोकॉल को मजबूत करने के उपाय सुझाना।
- एनटीए की मौजूदा डेटा सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल का मूल्यांकन करना और इसके सुधार के लिए उपायों की सिफारिश करना।
-विभिन्न परीक्षाओं के लिए पेपर-सेटिंग और अन्य प्रक्रियाओं से संबंधित मौजूदा सुरक्षा प्रोटोकॉल की जांच करना और सिस्टम की मजबूती बढ़ाने के लिए सिफारिशें करना।
बिंदु (1) और (2) के तहत दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) की संगठनात्मक संरचना और कार्यप्रणाली पर सिफारिशें करना और हर स्तर पर पदाधिकारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना।
एनटीए के वर्तमान शिकायत निवारण तंत्र का आकलन करें, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करें और इसकी दक्षता बढ़ाने के लिए सिफारिशें करें।