By अंकित सिंह | Apr 26, 2024
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विरासत कर जैसे कानून की वकालत करने वाले नेता सैम पित्रोदा की विवादास्पद टिप्पणी पर शुक्रवार को कांग्रेस पर कटाक्ष किया और कहा कि यह पिछले 10 वर्षों में भारत की प्रगति को "अक्षम" कर सकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर ऐसा किया गया तो देश उस दौर में चला जाएगा जब कांग्रेस ने 90 फीसदी टैक्स लगाया था। उन्होंने कहा कि विरासत कर की मार सीधे मध्यम वर्ग पर पड़ती है। इसका सीधा असर आकांक्षी वर्ग पर पड़ता है। वे कड़ी मेहनत करते हैं, अपना पसीना और मेहनत यहां-वहां छोटी-छोटी बचत में बचाते हैं, या वे एक घर, एक सपनों का घर खरीदते हैं, और कुछ सावधि जमा रखते हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि यह सब तथाकथित संपत्ति कर की भेंट चढ़ने जा रहा है...आखिरकार, संपत्ति कर के मामले में कांग्रेस की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। निर्मला सीतारमण ने 1968 की अनिवार्य जमा योजना को याद करते हुए कहा कि कुछ छीन लिया गया। उस समय कोई औचित्य नहीं दिया गया था। यदि ऐसे धन सृजनकर्ताओं को केवल इसलिए दंडित किया जाएगा क्योंकि उनके पास कुछ पैसा रखा है, तो पिछले 10 वर्षों में भारत की प्रगति शून्य हो जाएगी... वर्तमान पीढ़ी को याद भी नहीं होगा या इसके बारे में कुछ भी पता है। उन्होंने कहा कि एक भारत था, जहां कांग्रेस के शासन में हम अपनी कमाई का 90 प्रतिशत टैक्स के रूप में चुकाते थे। यही समाजवादी मॉडल है जिसके साथ कांग्रेस पार्टी सहज है।
सैम पित्रोदा ने अमेरिका के ‘विरासत कर’ वाली व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा है, ‘‘अमेरिका में विरासत कर लगता है। अगर किसी के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसमें से केवल 45 फीसदी उसके बच्चों को मिल सकता है। शेष 55 प्रतिशत संपत्ति सरकार के पास चली जाती है।’’ उन्होंने आगे कहा, ‘‘ भारत में ऐसा कानून नहीं है। अगर किसी की संपत्ति 10 अरब है और वह मर जाता है, तो उसके बच्चों को 10 अरब मिलते हैं और जनता को कुछ नहीं मिलता...लोगों को इस तरह के मुद्दों पर चर्चा करनी होगी। मुझे नहीं पता कि अंत में निष्कर्ष क्या होगा, लेकिन जब हम धन के पुनर्वितरण के बारे में बात करते हैं, तो हम नई नीतियों और नए कार्यक्रमों के बारे में बात कर रहे हैं जो लोगों के हित में हैं, न कि केवल अति-अमीरों के हित में हैं।