By अभिनय आकाश | Feb 12, 2026
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को विदेश मंत्रालय से सेवानिवृत्त मेजर विक्रांत जेटली से मुलाकात करने और अमीराती कानूनी फर्म खालिद अल मरी के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी पर हस्ताक्षर करवाने का आग्रह किया। केंद्र सरकार ने विक्रांत जेटली का प्रतिनिधित्व करने के लिए फर्म को पत्र जारी किया है। उच्च न्यायालय अभिनेत्री सेलिना जेटली द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रहा है, जिसमें उन्होंने अपने भाई, सेवानिवृत्त मेजर विक्रांत जेटली के लिए कानूनी सहायता मांगी है, जिन्हें लगभग 18 महीनों से संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में हिरासत में रखा गया है। न्यायमूर्ति पुरुषैन्द्र कुमार कौरव ने याचिकाकर्ता सेलिना जेटली और विक्रांत की पत्नी चारुल जेटली की बात सुनी। इसके बाद, पीठ ने विदेश मंत्रालय (MEA) को निर्देश जारी किया।
अदालत ने उनके वकील को सीलबंद लिफाफे में एक नोट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई 17 फरवरी को होगी। उच्च न्यायालय ने चारुल जेटली और सेलिना जेटली को एक साथ बैठकर बातचीत करने और विक्रांत जेटली की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने का निर्देश दिया है। विदेश मंत्रालय के लिए केंद्रीय सरकार की स्थायी वकील ने बताया कि उन्होंने मंत्रालय से निर्देश लिए हैं और कहा कि भारत और यूएई के बीच कानूनी सहायता संधि के अनुसार, अदालतों सहित विदेशी नागरिकों से मुलाकात की सुविधा प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। दूतावास के अधिकारियों ने स्थानीय अधिकारियों से कल विक्रांत जेटली से मिलने के लिए कांसुलर पहुंच का अनुरोध किया है।