By प्रेस विज्ञप्ति | Jul 16, 2024
नई दिल्ली। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुजुर्गों को देश के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों की मुफ्त तीर्थयात्रा प्रदान करने के लिए 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना' लागू करने की घोषणा हाल ही में की है। तद्नुसार, सरकार ने रविवार को इस योजना का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सभी धर्मों के 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में बुजुर्गों के लिए देश के महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों की मुफ्त तीर्थयात्रा के लिए 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना' लागू करने की घोषणा की है.
इस योजना के तहत राज्य और देश के प्रमुख तीर्थस्थलों को कवर किया जाएगा और इस योजना के तहत निर्दिष्ट तीर्थ स्थलों में से किसी एक की तीर्थयात्रा के लिए पात्र व्यक्ति को इस योजना का एकमुश्त लाभ मिलेगा, जिसमें यात्रा खर्च के लिए प्रति व्यक्ति अधिकतम 30,000 रुपये की सीमा होगी। इसमें आवास, भोजन और परिवहन शामिल हैं। लाभार्थी की वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार होनी चाहिए। लाभार्थी महाराष्ट्र राज्य का निवासी और 60 वर्ष से अधिक आयु का वरिष्ठ नागरिक होना चाहिए।
गरीब समाज का सपना पूरा हुआ - एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
चार धाम यात्रा, माता वैष्णवी यात्रा, अमरनाथ यात्रा देश के अन्य धर्मों की प्रमुख तीर्थयात्राओं में से हैं। जहाँ अधिकांश वरिष्ठ नागरिकों का जीवन में एक बार जाने का सपना होता है, वहाँ एक पवित्र कार्य के रूप में तीर्थयात्रा पर जाने की एक अव्यक्त इच्छा होती है, लेकिन कई वरिष्ठ नागरिकों का तीर्थयात्रा पर जाने का सपना उनकी आर्थिक स्थिती के कारण पूरा नहीं होता है, साथ ही किसी के साथ नहीं होना और पर्याप्त जानकारी नहीं होना। सरकार ने इस सपने को पूरा करने के लिए पहल की है। राज्य सरकार राज्य के गरीब और वंचित समाज के सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रही है, निश्चित रूप से राज्य के बुजुर्गों का आशीर्वाद सरकार को अधिक ऊर्जा और प्रेरणा देगी।
ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन
इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। योजना के तहत अधिकृत पर्यटक कंपनियां और ट्रेन यात्रा के लिए बस यात्रा और आई. आर. सी. टी. सी. की व्यवस्था करना। समतुल्य प्राधिकरण वाली अधिकृत कंपनियों का चयन किया जाएगा।
आवेदनों के आधार पर लॉटरी के माध्यम से यात्रियों का चयन
उम्मीदवारों का चयन जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जाएगा। इसी तरह, जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक जिले के लिए एक कोटा तय किया जाएगा और प्राप्त आवेदनों की उपलब्धता के आधार पर लॉटरी के माध्यम से यात्रियों का चयन किया जाएगा।
75 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को अपने साथ एक व्यक्ति ले जाने की अनुमति
75 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक को अपने जीवनसाथी या सहायक में से किसी एक को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। राज्य स्तर पर योजना को नियंत्रित करने और समीक्षा करने के लिए राज्य स्तर पर सामाजिक न्याय मंत्री की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसी तरह, संरक्षक मंत्री की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति योजना के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर काम करेगी। राज्य स्तर पर समाज कल्याण आयुक्त नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।