कोरोना का कहर, अगर घर से बाहर निकले तो लगेगा 11 हजार रु का जुर्माना

By निधि अविनाश | Mar 18, 2020

नई दिल्ली। विश्व स्तर में फैल चुका कोरोना वायरस ने अब तक 7 हजार लोगों की जान ले ली है। चीन के वुहान शहर से शुरू हुए इस वायरस से बचने के लिए कई देशों ने इमरजेंसी भी लागू कर दी गई है। इसी को देखते हुए फ्रांस सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए काफी सख्त फैसला लिया है। फ्रांस सरकार ने अपने नागरिकों को ऐसा आदेश दिया है जिसे सुनकर आप भी थोड़ा चौंक जाएंगे। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए फ्रांस सरकार ने लोगों को घर से बाहर बेवजह निकलने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। सरकार के इस आदेश की अगर किसी ने अवहेलना कि तो उस पर भारी जुर्माना भी लगेगा। 

 

तेजी से फैलते कोरोना वायरस की वजह से फ्रांस में अगर कोई अपने घर से बिना किसी जरूरी काम के बाहर निकलता है तो उसे काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसके लिए 135-यूरो करीब 11 हजार रुपये (10,971.38 रुपये) का भारी जुर्माना देना पड़ेगा। 


बाहर जा रहे है तो भरना होगा ये फॉर्म


फ्रांस सरकार के मुताबिक अगर किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर जाना है तो उसके लिए उन्हें एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसमें उन्हें अपने घर से निकलने का सटीक कारण बताना होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक फॉर्म पर 5 ऑप्शंस दिए गए है जिसमें 5 कारण दिए गए होंगे अगर कोई भी व्यक्ति दोपहर 12 बजे से अपने घर से निकलता है तो उन 5 कारणों में से एक को चुनना होगा और साथ ही उसका प्रुफ अपने पास भी रखना होगा।


क्या है यह 5 कारण?


घर से बाहर निकलने के लिए दिए गए 5 कारण कुछ इस प्रकार है


1-आवश्यकताओं के लिए दुकान जाना


2- हेल्थ चेकअप के लिए अस्पताल जाना


3-परिवार के लिए किसी कारण से यात्रा करना


4-बच्चे की देखभाल के लिए बाहर जाना


5- व्यक्तिगत आधार पर व्ययाम के लिए घर के करीब जाना 


कहां से मिलेगा यह फॉर्म


इस फॉर्म का नाम 'अटैचमेंट डी डेप्लेमेंट डार्गैटोएयर' है जिसे आप फ्रांस के आंतरिक मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते है। अगर आप यह फॉर्म डाउनलोड नहीं कर पाते है तो आप अपने घर से निकलने का कारण सादे कागज पर भी लिख कर दे सकते हैं जिसे शपथ पत्र भी माना जाएगा। इस बड़े फैसले पर  फ्रांस की आंतरिक मंत्री क्रिस्टोफ कास्टानेर ने कहा कि अगर कोई घर से बाहर जबरदस्ती निकलने पर जुर्माना लगाया जाएगा और जुर्माने के साथ-साथ 100,000 सिविल सेवकों और सैनिकों को पूरे देश में तैनात किया जाएगा।

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