अडानी रिश्वतखोरी के आरोपों से लेकर पेटीएम बैंक प्रतिबंध, 2024 में भारत इन मुद्दों ने भारत को हिलाया

भारतीय उद्योग जगत के लिए वर्ष 2024 काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। इस पूरे वर्ष में देश को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कई प्रमुख इंडस्ट्री ग्रुप से लेकर हाई प्रोफाइल उद्योगपतियों और समूहों ने अलग अलग तरह के बदलाव इस साल देखे हैं। इस साल कई चुनौतियों से कॉर्पोरेट जगत को जूझना पड़ा है। इस साल भी कई ऐसी घटनाएं सुर्खियों में रही जिन्होंने लंबे समय तक अपना प्रभाव छोड़ा है। 

नवंबर 2023 में, भारत के सबसे धनी व्यवसायियों में से एक गौतम अडानी की संपत्ति 12.4 बिलियन डॉलर से कम हो गई, जब अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए। अडानी समूह उस प्रकरण के वित्तीय और प्रतिष्ठा संबंधी नतीजों से मुश्किल से उबर पाया था, जब 250 मिलियन डॉलर के रिश्वत घोटाले से संबंधित नए आरोप सामने आए। नए मामले में, एक अमेरिकी अदालत ने समूह के चेयरमैन गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अडानी ग्रीन एनर्जी के सीईओ विनीत जैन समेत अन्य पर बिजली आपूर्ति अनुबंध हासिल करने के लिए रिश्वतखोरी की योजना बनाने का आरोप लगाया है, जिसमें फर्जी दस्तावेजों के जरिए 2 बिलियन डॉलर से अधिक की रकम जुटाई गई। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने कथित रिश्वत के मामले में गौतम और सागर अदानी को तलब किया। अदानी समूह ने आरोपों को "निराधार" बताते हुए खारिज कर दिया, लेकिन वह शेयर की कीमतों में 20% की गिरावट को रोक नहीं सका। उल्लेखनीय रूप से, इन आरोपों के केंद्र में समूह के स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी ने आरोपों की खबर आने के बाद से सात कारोबारी दिनों के भीतर सभी नुकसानों की भरपाई कर ली। इस मामले के महत्वपूर्ण पहलू, जिसमें अडानी पर अमेरिका में मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं, अभी भी अस्पष्ट हैं। हालाँकि, इस मुद्दे पर लगातार राजनीति के कारण यह सुर्खियों में बना हुआ है।

हिंडनबर्ग-सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच विवाद

हिंडनबर्ग रिसर्च ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की अध्यक्ष माधबी बुच पर भी आरोप लगाए हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनके और उनके पति के पास अडानी मनी साइफनिंग घोटाले से जुड़े अस्पष्ट ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी है। एक ब्लॉग पोस्ट में हिंडनबर्ग ने दावा किया कि अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी द्वारा नियंत्रित इन संस्थाओं का इस्तेमाल राउंड-ट्रिप फंड और स्टॉक की कीमतों को बढ़ाने के लिए किया जाता था। अमेरिकी शॉर्ट-सेलर ने कहा कि दंपति के निवेश बरमूडा और मॉरीशस फंड में थे जो कथित अदानी गलत कामों में शामिल थे। हिंडनबर्ग ने व्हिसलब्लोअर दस्तावेजों का हवाला देते हुए संकेत दिया कि माधबी बुच के पति धवल बुच ने 2017 में, उनकी सेबी नियुक्ति से ठीक पहले, मॉरीशस के एक फंड प्रशासक को पत्र लिखकर उनके ऑफशोर खातों पर एकमात्र नियंत्रण रखने के लिए कहा था। 

रिपोर्ट में बुच को विनोद अडानी द्वारा इस्तेमाल किए गए जटिल फंड ढांचे से जोड़ने वाले दस्तावेजों की ओर भी इशारा किया गया है। यह आरोप हिंडनबर्ग की अडानी पर रिपोर्ट के 18 महीने बाद आया है, जिसमें समूह पर शेयरों में हेरफेर करने और राजस्व बढ़ाने का आरोप लगाया गया था। सेबी प्रमुख ने आरोपों से इनकार किया। जबकि सरकार बुच के पीछे जाने की जल्दी में नहीं दिखती है, विपक्ष इस मामले को शांत होने देने के मूड में नहीं है, और यह समाचार चर्चाओं में बहुत जीवंत है।

आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगाया

फरवरी 2024 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई की, मनी लॉन्ड्रिंग और इसके वित्तीय लेन-देन में कथित अनियमितताओं की चिंताओं के कारण इसके अधिकांश परिचालन को रोक दिया। यह कार्रवाई नो योर कस्टमर मानदंडों के व्यापक गैर-अनुपालन की रिपोर्ट के बाद की गई, जिसमें हजारों खाते एक ही पैन से जुड़े थे और कई लेन-देन नियामक सीमाओं से अधिक थे। RBI की कार्रवाइयों में 29 फरवरी, 2024 के बाद PPBL की जमा स्वीकार करने, क्रेडिट लेनदेन करने या ग्राहक खातों, वॉलेट और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स को टॉप-अप करने की क्षमता को निलंबित करना शामिल था। आरबीआई ने पहले भी केवाईसी और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघनों के लिए बैंक को चिह्नित किया था, जो कई चेतावनियों के बावजूद जारी रहा। मार्च 2022 में, आरबीआई ने PPBL पर प्रतिबंध लगाए, नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगाई और व्यापक ऑडिट का आदेश दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी 2022 में पीपीबीएल और इसकी मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस पर छापेमारी की थी, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत डिजिटल धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच की गई थी। आरबीआई के फैसले (फरवरी 2024 में) के बाद, पेटीएम के शेयर मूल्य में 40% की गिरावट आई, और इसके बाजार पूंजीकरण में केवल दो दिनों में 17,000 करोड़ रुपये से अधिक की गिरावट आई।

सेबी ने अनिल अंबानी पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रिलायंस होम फाइनेंस (आरएचएफएल) के पूर्व अध्यक्ष अनिल अंबानी और 24 अन्य संस्थाओं को पांच साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। यह निर्णय सेबी द्वारा आरएचएफएल में फंड डायवर्जन और धोखाधड़ी गतिविधियों के निष्कर्षों के बाद लिया गया, जहां अंबानी और अन्य अधिकारी कथित तौर पर उनसे जुड़ी संस्थाओं को ऋण के माध्यम से धन निकालने में शामिल थे। विनियामक द्वारा बनाए गए मामले के अनुसार, आरएचएफएल बोर्ड द्वारा इस तरह की प्रथाओं को रोकने के निर्देश के बावजूद, प्रबंधन ने इन आदेशों की अनदेखी की, जिससे शासन में विफलता हुई। 

सेबी की जांच से पता चला कि अंबानी ने एडीए समूह में अपनी स्थिति और आरएचएफएल में अप्रत्यक्ष शेयरधारिता का इस्तेमाल न्यूनतम संपत्ति वाली कंपनियों को ऋण स्वीकृत करने के लिए किया, जिससे धोखाधड़ी का संदेह पैदा हुआ। इसके कारण आरएचएफएल अपने ऋण दायित्वों का भुगतान करने में चूक गया, जिसके परिणामस्वरूप आरबीआई फ्रेमवर्क के तहत इसका समाधान हुआ। सार्वजनिक शेयरधारकों को भारी नुकसान हुआ, कंपनी के शेयर की कीमत मार्च 2018 में 59.60 रुपये से गिरकर मार्च 2020 तक सिर्फ 0.75 रुपये रह गई। सेबी ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना और योजना में शामिल अन्य अधिकारियों और संस्थाओं पर जुर्माना भी लगाया।

गॉडफ्रे फिलिप्स परिवार की विरासत की लड़ाई

गॉडफ्रे फिलिप्स की 11,000 करोड़ रुपये की विरासत को लेकर पारिवारिक विवाद ने 2024 में नया मोड़ ले लिया, जब दिवंगत पितामह केके मोदी के तीन बच्चों में से एक समीर मोदी ने अपने भाई ललित मोदी के साथ मिलकर अपनी मां बीना मोदी को विरासत के प्रबंधन को लेकर चुनौती दी। यह विवाद एक ट्रस्ट डीड के निष्पादन के इर्द-गिर्द घूमता है जिसे केके मोदी ने 2019 में अपनी मृत्यु से पहले बनाया था। समीर मोदी ने बीना मोदी पर ट्रस्ट डीड में निर्धारित पारिवारिक संपत्ति को वितरित नहीं करने और गॉडफ्रे फिलिप्स पर अनुचित नियंत्रण रखने का आरोप लगाया।

विरासत में गॉडफ्रे फिलिप्स में मोदी परिवार की लगभग 50% हिस्सेदारी शामिल है, जिसकी कीमत 5,500 करोड़ रुपये से अधिक है, साथ ही मोदी समूह की अन्य कंपनियों में शेयर भी शामिल हैं। समीर मोदी के वकीलों के अनुसार, ट्रस्ट डीड में तीनों बच्चों के बीच विरासत का बराबर बंटवारा करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें किसी भी सदस्य द्वारा इसके जारी रहने का विरोध करने पर ट्रस्ट को भंग करने का विकल्प भी शामिल है। जबकि समीर और चारू मोदी ने शुरू में ट्रस्ट को बरकरार रखने के अपनी मां के फैसले का समर्थन किया था, समीर मोदी ने बाद में ललित मोदी के साथ मिलकर तत्काल वितरण की मांग की। इससे बीना मोदी और समीर मोदी के समर्थकों के बीच काफी व्यवधान और विभाजन पैदा हो गया है।

ज़ी-सोनी विलय का नतीजा

22 जनवरी, 2024 को, सोनी ने आधिकारिक तौर पर ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के साथ अपने विलय को रद्द कर दिया, जिसे अगस्त 2023 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा अनुमोदित किया गया था। जवाब में, ज़ी ने सोनी पर सौदे को समाप्त करके "बुरे इरादे" से काम करने का आरोप लगाया। 10 बिलियन डॉलर के मूल्य वाले इस विलय में 70 से ज़्यादा टीवी चैनल, दो वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म और दो मूवी स्टूडियो शामिल होते, जिससे एक मीडिया दिग्गज - भारत का सबसे बड़ा मनोरंजन नेटवर्क बनता। अगस्त 2024 में, ज़ी और सोनी ने विवादों को सुलझाने के लिए एक समझौता किया, जिसमें सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के समक्ष सभी दावों को वापस लेना और 10 बिलियन डॉलर के सौदे को समाप्त करना शामिल था। ज़ी ने विलय की समाप्ति से संबंधित नुकसान और लागतों के दावों को छोड़ने पर भी सहमति जताई।