By रितिका कमठान | Aug 08, 2023
भारत की अध्यक्षता में जी20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक कोलकाता में आयोजित होने वाली है। ये बैठक 9 से 11 अगस्त 2023 तक होगी। जी20 सदस्यों, 10 आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों के 154 से अधिक प्रतिनिधि बैठक में भाग लेंगे। इसके बाद 12 अगस्त 2023 को जी20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रिस्तरीय बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता राज्य मंत्री करेंगे।
गौरतलब है कि भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत, भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और संपत्ति की वापसी के संबंध में भ्रष्टाचार विरोधी सहयोग पर महत्वपूर्ण प्रगति हासिल करने में सक्षम रहा है। ये प्रस्तुत भगोड़े आर्थिक अपराधों के खिलाफ कार्रवाई और संपत्ति की वसूली के लिए नौ सूत्री एजेंडा द्वारा निर्देशित है।
क्रमशः गुरुग्राम और ऋषिकेश में आयोजित पहली और दूसरी एसीडब्ल्यूजी बैठकों के दौरान, भारत महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दों पर तीन परिणाम दस्तावेजों (उच्च स्तरीय सिद्धांतों) को अंतिम रूप देकर अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जी20 में आम सहमति बनाने में सक्षम था। ये व्यावहारिक और कार्रवाई-उन्मुख उच्चतम-स्तरीय प्रतिबद्धताएं भ्रष्टाचार के अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच और मुकदमा चलाने, घरेलू भ्रष्टाचार-विरोधी संस्थागत ढांचे को मजबूत करने, भगोड़े आर्थिक अपराधियों के प्रत्यर्पण और विदेशी न्यायालयों से ऐसे अपराधियों की संपत्ति की वसूली में योगदान देंगी।
भ्रष्टाचार को रोकने और मुकाबला करने के लिए जिम्मेदार सार्वजनिक निकायों और प्राधिकरणों की ईमानदारी और प्रभावशीलता को बढ़ावा देने पर उच्च-स्तरीय सिद्धांत भ्रष्टाचार विरोधी संस्थानों की स्वतंत्रता, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए एक मार्गदर्शक ढांचा प्रदान करेंगे। यह संस्थागत कमजोरी और जवाबदेही की कमी सहित भ्रष्टाचार के मूल कारण को संबोधित करने में मदद करेगा।
भ्रष्टाचार से निपटने के लिए संपत्ति वसूली तंत्र को मजबूत करने पर उच्च-स्तरीय सिद्धांत अपराध की आय की शीघ्र वसूली के लिए एक मजबूत और प्रभावी ढांचे की स्थापना का समर्थन करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों का एक सेट है। ये सिद्धांत उन आर्थिक अपराधियों को रोकेंगे जो विदेशी न्यायालयों में शरण लेना चाहते हैं।
भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सूचना साझाकरण को मजबूत करने पर उच्च-स्तरीय सिद्धांत कानून प्रवर्तन एजेंसियों और देशों के बीच सूचना साझाकरण के माध्यम से अंतर-एजेंसी सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए एक 6-सूत्रीय योजना है। यह भ्रष्टाचार के अपराधों के खिलाफ समय पर और प्रभावी कार्रवाई, अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और अपराधों की आय की वसूली सुनिश्चित करेगा।
भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह भ्रष्टाचार से निपटने में ऑडिट संस्थानों की भूमिका पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। इससे पहले, वर्ष में, सार्वजनिक प्रशासन और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण और भ्रष्टाचार के लिंग संबंधी मुद्दों में भ्रष्टाचार को कम करने में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उपयोग को उजागर करने के लिए अतिरिक्त कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। भारत की अध्यक्षता में शुरू की गई महिलाओं पर भ्रष्टाचार के प्रभाव पर चर्चा से भ्रष्टाचार विरोधी रणनीतियों में लिंग-संवेदनशील और लिंग-उत्तरदायी दृष्टिकोण अपनाने के लिए सामूहिक पहल की दिशा में और ठोस कार्रवाई होगी।
कोलकाता में तीसरी भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह के भविष्य के काम को दिशा देगी और भारत के दौरान कानून प्रवर्तन सहयोग, संपत्ति वसूली तंत्र को मजबूत करने और भ्रष्टाचार विरोधी अधिकारियों की अखंडता और प्रभावशीलता को बढ़ाने पर की गई प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाएगी।