By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 17, 2016
कर मामलों के तेजी से निपटान के मकसद से सीबीडीटी ने अपने अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा शुरू की है। इसके तहत आयुक्तों से दिये गये लक्ष्य के मुकाबले किये गये अपीलों के निपटान के बारे में आंकड़ा देने को कहा है। कुल 2.59 लाख मामले आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित है और एक अनुमान के अनुसार प्रत्येक आयुक्त के पास 400 से अधिक मामले में लंबित थे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर आयुक्तों (अपील) से उनके समक्ष 29 फरवरी 2016 तक लंबित अपील के बारे में पूरा डाटा 21 अक्तूबर तक उसके डाटा संग्रह पोर्टल पर डालने को कहा है।
सीबीडीटी ने सभी आयुक्तों (अपील) को लिखे पत्र में उनसे निपटाये गये मामलों की संख्या हर महीने की सात तारीख को आयकर महानिदेशक कार्यालय के सांख्यिकी प्रकोष्ठ को देने को कहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा, ‘‘बोर्ड को यह आंकड़ा मासिक आधार पर चाहिए ताकि प्रत्येक आयकर आयुक्त (अपील) के कामकाज की समीक्षा की जा सके। इसीलिए यह जरूरी है कि उक्त आंकड़ा सभी संबंधित आयकर आयुक्त सांख्यिकी प्रकोष्ठ को भेजे।’’ पिछले महीने सीबीडीटी ने अपने अधिकारियों से एक बारगी कर विवाद समाधान योजना का लाभ उठाने के लिये सक्रियता के साथ करदाताओं को प्रोत्साहित करने को कहा था। आयकर विभाग के आंकड़े के अनुसार 29 फरवरी तक आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष 10 लाख रुपये से अधिक की 73,402 अपील थे और 10 लाख रुपये से नीचे के 1,85,858 मामले लंबित थे। इस प्रकार, 2,59,260 अपील इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।