गोरखपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा थाने की कार्यप्रणाली सुधारने, जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण, अपराध नियंत्रण, कम्यूनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक राजपत्रित अधिकारी व थाना प्रभारी अलग-अलग गाँव में जाकर ये चौपाल आयोजित करेंगे का निर्देश दिया गया। एसएसपी गोरखपुर ने कहा कि इस चौपाल में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों व शांति- व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये गाँव का चयन किया जायेगा । इस चौपाल में उन गाँवों को प्राथमिकता दी जायेगी जिसमें बड़ी आबादी के गाँव, जहाँ विवाद अधिक हों व कानून- व्यवस्था सम्बन्धी समस्याएं ज्यादा हों एवं जहाँ पार्टीबन्दी अधिक हो या पूर्व के चुनाव (लोकसभा/विधानसभा/पंचायत चुनाव) में हिंसा व मारपीट हुई हो या चुनाव से सम्बन्धित अन्य घटनायें हुई हों।
पुलिस चौपाल लगाए जाने के आदेश के क्रम में विभिन्न थानों पर चौकीदारों व पुलिस कर्मियों से सीधा संवाद किया गया, तथा थानाक्षेत्र का भ्रमण कर थाने की कार्यप्रणाली को और भी बेहतर बनाने की दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किये गए । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा चलाए जा रहे अभियान "पुलिस चौपाल" के तहत गोरखनाथ थाना क्षेत्र के दिग्विजय नगर कॉलोनी में सीओ रत्नेश सिंह की अगुवाई में जनसमस्याओं का निस्तारण किया गया। सीओ
गोरखनाथ रत्नेश सिंह ने कहा कि प्रत्येक फरियादियों की समस्याओं को सुनना और समय पर उन्हें पूरा करना गोरखपुर के पुलिस चौपाल की प्राथमिकता है। कुल 33 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा 14 प्रार्थना पत्रों का त्वरित निष्तारण करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया तथा 19 प्रकरणों में जांच के आदेश दिए गए । क्षेत्र से सम्बन्धित BPO (बीट पुलिस आफिसर) के साथ मीटिंग की गयी एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया ।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा चौकी सरहरी पर बैरक, मेस, कार्यालय आदि का भ्रमण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया । साथ में प्रतिनिधियों के साथ चौपाल क्षेत्र में पड़ने वाले पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया गया तथा क्षेत्र में पैदल भ्रमण कर संभ्रांत व्यक्तियों से मुलाकात किया गया और क्षेत्र में विगत वर्षों में संपन्न चुनाव के संबंध में जानकारी ली । इसी क्रम में अब तक पुलिस चौपाल में जनपद के कुल 45 गांवो में कुल 162 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये, जिनमें से कुल 67 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 25 प्रकरण में निरोधात्मक कार्यवाही तथा 33 प्रकरणों में जांच हेतु सम्बन्धित को निर्देश दिया गया ।