By अभिनय आकाश | Jul 22, 2023
केंद्र ने 2020 और 2021 के बीच किसानों के आंदोलन की अवधि के दौरान ब्लॉक करने के लिए कहे गए 3,750 यूआरएल में से 167 को हटाने में विफल रहने के बाद शुक्रवार को ट्विटर को महत्वपूर्ण परिणाम भुगतने की चेतावनी के साथ नोटिस देना स्वीकार कर लिया। हालांकि, उसने विरोध के दौरान अधिकृत छापे मारने या ट्विटर के कार्यालय को बंद करने की धमकी देने से इनकार किया। सरकार ने कहा कि उन यूआरएल को ब्लॉक करने का निर्देश सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के बाद दिया गया था।
ट्विटर के पूर्व सीईओ और सह-संस्थापक जैक डोर्सी ने भारत सरकार पर सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से पोस्ट और खातों को हटाने का निर्देश देने का आरोप लगाते हुए एक विवाद खड़ा कर दिया था। इसके साथ ही कहा था कि हम भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे, आपके कर्मचारियों के घरों पर छापेमारी करेंगे।