सरकार मजबूत, सुरक्षित और समावेशी भारत बनाने की दिशा में बढ़ रही है आगे: कोविंद

नयी दिल्ली। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव के नतीजों को ‘‘ भारत की विकास यात्रा जारी रखने के लिए जनादेश’’ करार देते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार ने किसान, व्यापारियों समेत समाज के सभी वर्गों के लिये कई अहम फैसले किये और उन पर अमल शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार एक मजबूत, सुरक्षित और समावेशी भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सत्रहवीं लोकसभा के पहले सत्र में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को ऐतिहासिक केन्द्रीय कक्ष में संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए 61 करोड़ से अधिक लोगों ने मतदान कर रिकॉर्ड बनाया और पहले की तुलना में महिलाओं की मतदान में सर्वाधिक हिस्सेदारी रही। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने आधी आबादी की चर्चा करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस संबंध में राज्यों के सहयोग से कई कदम उठाए गए हैं।

उन्होंने तीन तलाक प्रथा का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘देश में हर बहन-बेटी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने हेतु ‘तीन तलाक’ और ‘निकाह-हलाला’ जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन जरूरी है। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि हमारी बहनों और बेटियों के जीवन को और अधिक सम्मानजनक एवं बेहतर बनाने वाले इन सभी प्रयासों में अपना सहयोग दें।’’ राष्ट्रपति ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव के नतीजों का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘लोगों ने 2014 में शुरू हुई भारत की विकास यात्रा को जारी रखने के लिए जनादेश दिया है।’’ उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 21 दिनों में किसान, व्यापारियों समेत समाज के सभी वर्गों के लिये कई फैसले किये और उन पर अमल शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार एक मजबूत, सुरक्षित और समावेशी भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। 

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कोविंद ने कहा कि जल संकट की समस्या है। जल स्रोत लुप्त हो रहे हैं। आने वाले समय में इस संकट के और अधिक गहराने की आशंका है इसलिए स्वच्छ भारत की तरह जल संरक्षण के लिये भी गंभीरता दिखानी होगी। राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों के लिये उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित करने का निर्णय किया गया है तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिये 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा कोविंद ने कहा कि ‘राष्ट्रीय रक्षा कोष’ से वीर जवानों के बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि बढ़ा दी गई है। इसमें पहली बार राज्य पुलिस के जवानों के बेटे-बेटियों को भी शामिल किया गया है।