सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए एआई आधारित हेल्पलाइन, ई-कॉमर्स सुरक्षा उपाय शुरू किए

नयी दिल्ली । खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की शुरुआत की। इनमें कृत्रिम मेधा (एआई) आधारित ‘हेल्पलाइन’ और भ्रामक विपणन व्यवहार का पता लगाने के माध्यम शामिल हैं। साथ ही प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों ने ऑनलाइन खरीदारी की सुरक्षा बढ़ाने का संकल्प लिया। रिलायंस रिटेल, टाटा संस और जोमैटो सहित प्रमुख मंचों ने सुरक्षा की प्रतिज्ञा ली। सरकार ने एआई आधारित राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, ई-मैप पोर्टल और ‘जागो ग्राहक जागो’ मोबाइल एप्लिकेशन जैसे नए उपभोक्ता संरक्षण उपाय शुरू किए।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कार्यक्रम में जोशी ने कहा, ‘‘उपभोक्ता विवादों के समाधान में तेजी लाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।’’ कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये शामिल हुए मंत्री ने कहा कि इस साल जनवरी से नवंबर के बीच राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 3,628 नये मामले दर्ज किए गए और 6,587 नये-पुराने मामलों का निपटारा देश की जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की त्रिस्तरीय उपभोक्ता अदालत प्रणाली के जरिये किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार के ई-दाखिल पोर्टल के जरिये कर्नाटक, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में 100 प्रतिशत शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करायी जा रही हैं।

ई-कॉमर्स की बढ़ती चिंताओं के बारे में जोशी ने कहा, ‘‘डिजिटल क्रांति अविश्वसनीय अवसर देती है, लेकिन भारत सरकार का मानना ​​है कि हमारे उपभोक्ताओं के लिए आत्मविश्वास महसूस करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।’’ उन्होंने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) छिपे विज्ञापन को विनियमित करने के लिए नए दिशानिर्देश तैयार कर रहा है और मौजूदा नियमों का पालन न करने के लिए 13 कंपनियों को नोटिस जारी किया है। इस कार्यक्रम में उपभोक्ता मामलों के राज्यमंत्री बी एल वर्मा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी और उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे मौजूद थीं।