By अंकित सिंह | Feb 13, 2026
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ पूर्व सेना प्रमुख नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण और उनके बजट भाषण के दौरान की गई टिप्पणियों को संसद में लाने के मुद्दे पर लाए गए प्रस्ताव को वापस लेने का फैसला किया है। मीडिया से बात करते हुए रिजिजू ने कहा कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता के खिलाफ एक सारगर्भित प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद केंद्र ने प्रस्ताव वापस ले लिया।
उन्होंने कहा कि कोई भी सांसद प्रस्ताव ला सकता है। मुख्य प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद, हम अध्यक्ष से चर्चा करने के बाद तय करेंगे कि इसे विशेषाधिकार समिति या आचार समिति को भेजा जाए या सीधे सदन में चर्चा के लिए लाया जाए। इस पर फैसला लिया जाएगा। यह घटना भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर संसद में राहुल गांधी के हालिया भाषण के बाद उनके अनैतिक आचरण की जांच के लिए एक समर्पित संसदीय जांच समिति गठित करने का आग्रह करने के बाद हुई है।
बिरला को लिखे पत्र में दुबे ने कांग्रेस नेता के कुकर्मों को उजागर करने के लिए संवैधानिक जिम्मेदारी का हवाला देते हुए कहा कि वह देश को भीतर से अस्थिर करने वाले गुंडा गिरोह का एक प्रमुख हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी "फोर्ड फाउंडेशन" के एक सक्रिय सदस्य हैं, जो एक बेहद कुख्यात संगठन है, और आगे दावा किया कि यह गांधी की सभी खर्चीली विदेश यात्राओं को वित्त पोषित करता है।