जमीन विवाद पर सरकारी सख्ती: विजय सिन्हा बोले, गलत कागजात पर होगी कड़ी कार्रवाई, नया कानून भी संभव

By प्रेस विज्ञप्ति | Dec 04, 2025

माननीय उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने लगातार तीसरे दिन अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय कार्यों की विस्तृत और गहन समीक्षा की। बैठक में विभाग के प्रधान सचिव श्री सीके अनिल सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में राज्य में बड़ी संख्या में बढ़ते भूमि विवाद और गलत कागजात तैयार करने वाले माफिया तत्वों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे तत्व आम जनता को न्यायालय तक परेशान करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह की शिकायत मिलते ही उच्चस्तरीय टीम बनाकर जांच कराई जाएगी तथा भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आवश्यक हुआ, तो केंद्र सरकार के सहयोग से ऐसे मामलों को रोकने के लिए नया कानून भी बनाया जाएगा।

राज्य में जमीन के पुराने कागजात कैथी लिपि में होने से नागरिकों को हो रही दिक्कतों को दूर करने के लिए उपमुख्यमंत्री ने जिलावार कैथी लिपि विशेषज्ञों का पैनल बनाने और उनकी सूची अंचल कार्यालयों में लगाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर भी जोर दिया।

बैठक में उन्होंने बिहारभूमि पोर्टल के उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा। आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उपमुख्यमंत्री ने सभी रजिस्ट्री कार्यालयों में यह सूचना प्रसारित करने को कहा कि रजिस्ट्री के 90 दिनों के भीतर दाखिल–खारिज हेतु आवेदन अवश्य करें, ताकि कार्य नियमानुकूल समय पर करवा सकें।

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इस दौरान विभाग के सचिव श्री जय सिंह, सचिव श्री गोपाल मीणा, विशेष सचिव श्री अरुण कुमार सिंह, चकबंदी निदेशालय के निदेशक श्री राकेश कुमार, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की निदेशक श्रीमती जे प्रियदर्शिनी, भू अर्जन निदेशालय के निदेशक श्री कमलेश कुमार सिंह, अपर सचिव डॉ महेंद्र पॉल, सहायक निदेशक श्री आजीव वत्सराज, श्रीमती मोना झा, ओएसडी मणिभूषण किशोर, सुधा कुमारी, सोनी कुमारी, अनुपम प्रकाश, आईटी मैनेजर श्री आनंद शंकर,गजेटियर सेक्शन के संयुक्त राज्य संपादक नरेश कुमार समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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