By अभिनय आकाश | Sep 10, 2021
सेना से रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। राष्ट्रपति की तरफ से नए राज्यपाल की नियुक्ति कर दी गई है। हाल ही में बेबी रानी मौर्य ने राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मौर्य का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और सेना के उप प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए गुरमीत सिंह को राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से नए राज्यपाल को बधाई दी गई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी को उत्तराखण्ड का राज्यपाल नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
चीन से जुड़े सामरिक मामलों को संभालते रहे हैं
कई पदकों से सम्मानिक अधिकारी, लेफ्टिनेंट जनरल सिंह लगभग चार दशकों की सेवा के बाद फरवरी 2016 में सेना से सेवानिवृत्त हुए थे। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने सेना में अपनी सेवा के दौरान सेना के उप प्रमुख, सहायक जनरल और कश्मीर में नियंत्रण रेखा की निगरानी करने वाली 15वीं कोर के कोर कमांडर के पद पर काम किया। वह सैन्य संचालनों के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में चीन से जुड़े परिचालन और सैन्य रणनीतिक मुद्दों को भी संभाल रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह सेना में रहने के दौरान, एक दशक से अधिक समय तक कई विशेषज्ञ समूहों, संयुक्त कार्य समूहों, वार्षिक संवादों और चीन अध्ययन समूह की बैठकों का हिस्सा रहे। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने महत्वपूर्ण सैन्य कूटनीतिक और सीमा या वास्तविक नियंत्रण रेखा की बैठकों के लिए सात बार चीन का दौरा किया।
दूसरी बार राज्य को मिला सिख राज्यपाल
गुरमीत सिंह सिख समुदाय से संबंध रखने वाले उत्तराखंड के दूसरे राज्यपाल होंगे। इससे पहले उत्तराखंड के पहले राज्यपाल सरदार सुरजीत सिंह बरनाला थे। जिनकी नियुक्ती एनजीए के शासनकाल में हुई थी। उत्तराखंड के ऊधमसिंह जिले में सिख समुदाय के वोटरों की संख्या अच्छी तादाद में है।
क्या हैं सियासी मायने
सैन्य बहुल प्रदेश माने जाने वाले प्रदेश उत्तराखंड में राज्यपाल के पद पर गुरमीत सिंह की नियुक्ति को सियासी नजरिए से भी बेहद अहम माना जा रहा है। ज्ञात हो कि प्रदेश की सियासत में एंट्री करने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से पूर्व सैन्य अधिकारी के चेहरे को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ऐसे में पूर्व सैन्य अधिकारी गुरमीत सिंह की नियुक्ति को इसकी काट के तौर पर देखा जा रहा है।