By अभिनय आकाश | Jul 30, 2026
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने काकीनाडा अर्बन मंडल में लगभग 15 करोड़ रुपये की सरकारी ज़मीन को प्राइवेट लोगों के नाम ट्रांसफर करने की कथित कोशिश की जांच एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) से कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस बात पर गंभीर चिंता जताई कि सरकारी वकीलों, प्राइवेट वकीलों और म्युनिसिपल अधिकारियों से जुड़े विरोधाभासी हलफनामों, पेशेवर कदाचार और हितों के स्पष्ट टकराव के कारण उसे गुमराह किया गया हो सकता है। जस्टिस एन. हरिनाथ ने रिव्यू पिटीशन को मंज़ूरी देते हुए 8 जनवरी को जारी कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और ACB को 12 हफ़्तों के भीतर अपनी जांच पूरी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि जांच इंस्पेक्टर जनरल के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं की जानी चाहिए और इसकी रिपोर्ट ACB के डायरेक्टर जनरल को सौंपी जानी चाहिए। यह विवाद काकीनाडा अर्बन मंडल के रमनाय्या पेटा में सर्वे नंबर 127/4 की ज़मीन से जुड़ा है। 2013 और 2015 में, प्राइवेट याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और आरोप लगाया कि काकीनाडा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनकी प्राइवेट ज़मीन पर कंपाउंड वॉल बना रहा है।
समीक्षा सुनवाई के दौरान, एसोसिएशन ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं, सरकारी अधिकारियों, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों और वकीलों ने मिलकर कोर्ट को गुमराह करने और कीमती सार्वजनिक संपत्ति के हस्तांतरण को आसान बनाने का काम किया था। हाई कोर्ट ने गौर किया कि स्पेशल सरकारी वकील सिंगमनेनी प्रणति ने सरकारी कानून अधिकारी बनने से पहले निजी याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया था। उनकी नियुक्ति के बाद, उनके पति, वकील मेका राहुल चौधरी, उन्हीं याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए। साथ ही, जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपना पिछला रुख बदला और निजी पक्षों के पक्ष में हलफ़नामा दायर किया, तो प्रणति सरकार की ओर से पेश हुईं। जस्टिस हरिनाथ ने कहा कि इन घटनाओं से संभावित धोखाधड़ी, मिलीभगत और हितों के गंभीर टकराव का संकेत मिलता है। कोर्ट ने कहा कि घटनाओं का क्रम न्यायपालिका को गुमराह करने और कीमती सरकारी ज़मीन को निजी व्यक्तियों को हस्तांतरित करने की कोशिश की ओर इशारा करता है।