By अभिनय आकाश | Nov 28, 2025
भारत ने हफीजुर रहमान को लीबिया में अपना नया एंबेसेडर नियुक्त किया है। मौनूदा समय में वह अफ्रीकी देश चाड़ में एंबेसेडर का पद संभाल रहे थे। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि रहमान जल्द ही यह जिम्मेदारी संभालेंगे। भारत सरकार ने वहां खराब हुई सुरक्षा व्यवस्था के चलते अप्रैल 2019 में मिशन को बंद किया था। पांच साल बाद जुलाई 2024 में फिर से इस एंबेसी को खोला गया। उसी दौरान सरकार ने मोहम्मद अलीम को बतौर चान ही अफेयर नियुक्त किया था। था। उससे पहले ट्यूनिशिया के भारतीय प्रतिनिधि ही लीबिया के कामकान को भी देख रहे थे लीबिया में साल 2021 के बाद भी राष्ट्रीय एकता सरकार है।
मौजूदा सरकार दुनिया के कई देशों से वहां अपने दूतावास खोले जाने को लेकर लगातार कह रही है। भारत सरकार ने साल 1969 में राजधानी त्रिपोली में पहली बार अपना राजनयिक मिशन खोला था। 2014 में वहां गृह युद्ध होने के बाद बिगड़ी सुरक्षा स्थिति के बीच सरकार ने 2016 मैं भारतीयों की लीबिया यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था।
दूतावास को फिर से खोलने से वीज़ा प्रक्रिया, श्रम निगरानी और उन भारतीय प्रवासियों के लिए सहायता जैसी आवश्यक सेवाएँ बहाल हो गई हैं जो पिछले एक दशक से संघर्ष संबंधी व्यवधानों और अपहरणों के प्रति संवेदनशील रहे हैं। लेकिन भारत के नए कूटनीतिक प्रयासों का समय सिर्फ़ वाणिज्य दूतावास संबंधी ज़रूरतों से जुड़ा नहीं है। वैश्विक कच्चे तेल के बाज़ारों में अस्थिरता के दौर में प्रवेश करने और पश्चिमी देशों द्वारा रूसी तेल पर प्रतिबंधों को कड़ा करने के साथ, लीबिया का फिर से उभरता ऊर्जा क्षेत्र भारत के लिए एक संभावित मूल्यवान विकल्प प्रदान करता है।
लीबिया ने 2023 में 30 अरब डॉलर से ज़्यादा मूल्य के कच्चे तेल का निर्यात किया, जिससे वर्षों की राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद यह एक महत्वपूर्ण वैश्विक आपूर्तिकर्ता बन गया। त्रिपोली का राष्ट्रीय तेल निगम 17 वर्षों में अपने पहले लाइसेंसिंग दौर की तैयारी कर रहा है, और देश अपने अनछुए क्षेत्रों के विशाल विस्तार को फिर से खोलने का प्रयास कर रहा है, जबकि इसके लगभग एक-तिहाई तेल-समृद्ध क्षेत्र अभी भी अप्रयुक्त हैं। ओएनजीसी विदेश और ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसी भारतीय कंपनियों, जो 2011 में लीबिया से हटने से पहले वहां काम करती थीं, ने वापस लौटने में रुचि दिखाई है। लीबिया के घादामेस और सिरते बेसिनों से उनकी परिचितता एक संभावित लाभ है क्योंकि देश अपने हाइड्रोकार्बन बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर रहा है।