By अभिनय आकाश | Nov 21, 2025
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अल-फलाह विश्वविद्यालय के अध्यक्ष जवाद सिद्दीकी से जुड़े महू स्थित आवास पर चल रही तोड़फोड़ की कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाते हुए 15 दिनों की अंतरिम रोक लगा दी, जिससे महू छावनी बोर्ड की सभी कार्रवाई प्रभावी रूप से स्थगित हो गई। यह आदेश अब्दुल मजीद द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जो अपने परिवार के साथ उस घर में रहते हैं। न्यायालय ने निर्देश दिया कि अगले 15 दिनों तक कोई तोड़फोड़ या संरचनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिसके बाद मामले पर फिर से सुनवाई की जाएगी। मजीद ने कई आधारों पर विध्वंस नोटिस को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि बोर्ड ने यह नहीं बताया कि संरचना का कौन सा हिस्सा कथित रूप से अनधिकृत निर्माण के अंतर्गत आता है। उन्होंने कहा कि नोटिस में वर्तमान स्थलीय स्थिति के बजाय 1996-97 के दस्तावेज़ों का हवाला दिया गया है, जिससे कार्रवाई का आधार स्पष्ट नहीं है।
मजीद ने यह भी बताया कि नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के 2025 के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया है, जो विध्वंस से संबंधित कार्यवाही के लिए अनिवार्य है, उन्होंने कहा कि इस चूक के कारण बोर्ड का कदम अस्वीकार्य है। स्वामित्व स्पष्ट करने के लिए, याचिका में बताया गया कि यह घर मूल रूप से सिद्दीकी के पिता हम्माद सिद्दीकी का था, जिन्होंने बाद में इसे अपने बेटे को उपहार में दे दिया। बाद में जावद सिद्दीकी ने यह संपत्ति अब्दुल मजीद को दान कर दी, जो वर्षों से वहाँ रह रहे हैं। इसके बावजूद, छावनी बोर्ड ने तीन दिन की अंतिम चेतावनी के साथ ध्वस्तीकरण नोटिस जारी कर दिया।
याचिका के मुख्य बिंदुओं, नोटिस में स्पष्टता की कमी, दशकों पुरानी कार्यवाही पर निर्भरता और सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन न करने को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने अस्थायी राहत प्रदान की और बोर्ड की कार्रवाई पर रोक लगा दी।अगली सुनवाई 15 दिनों के बाद होने की उम्मीद है, जब अदालत तय करेगी कि मामले की आगे की कार्यवाही कैसे आगे बढ़ेगी।