By दिनेश शुक्ल | Oct 21, 2020
भोपाल। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में भाजपा की शिवराज सरकार में कांग्रेस के बागी सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों और पूर्व मंत्रीयों को मंत्री बनाए जाने को लेकर नोटिस जारी किया है। छिंदवाड़ा निवासी अधिवक्ता आराधना भार्गव की याचिका पर हाईकोर्ट ने ये सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किए है। महिला अधिवक्ता आराधना भार्गव ने पूर्व मंत्रियों के मामले को लेकर पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका में दखल देने से मना कर दिया कि यह पूरा मामला मध्य प्रदेश का है और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इस केस की सुनवाई करेगा। जिसके बाद महिला अधिवक्ता आराधना भार्गव ने 6 अक्टूबर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक बार फिर याचिका दायर की। जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग सहित सभी 14 मंत्रियों को नोटिस जारी किया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि यह पूरी प्रक्रिया असंवैधानिक है। मध्य प्रदेश सरकार का यह कदम आर्टिकल 164 (4) का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता आराधना भार्गव ने हाईकोर्ट से सभी 14 मंत्रियों के पद से निलंबन की मांग भी की थी।
वही हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग सहित सभी 14 मंत्रियों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। दरअसल शिवराज सरकार में 14 पूर्व विधायक को मंत्री बनाया गया है। इनमें इंदल सिंह कंसाना, सुरेश धाकड़, बृजेंद्र सिंह यादव, तुलसीराम सिलावट, गिर्राज दंडोतिया, गोविंद सिंह राजपूत, ओपीएस भदोरिया, डॉ प्रभु राम चौधरी, इमरती देवी, प्रद्युमन सिंह तोमर, राज्यवर्धन सिंह, महेंद्र सिंह सिसोदिया, हरदीप सिंह डंग और बिसाहूलाल सिंह का नाम शामिल है। वहीं इनमें से दो मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ने मंत्री पद ग्रहण करने के छह माह का कार्यकाल पूरा होने पर मंत्री पद छोड़ दिया है।