By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 13, 2026
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विवादित उपदेशक जाकिर नाइक के संगठन ‘इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन’ (आईआरएफ) पर लगे प्रतिबंध को शुक्रवार को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया। मंत्रालय ने कहा कि यह संगठन देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल रहा है और इसकी गतिविधियों से शांति तथा सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका है। मंत्रालय की ओर से जारी राजपत्रित अधिसूचना में कहा गया है कि विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आईआरएफ को गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया था।
इस फैसले को विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप (रोकथाम) न्यायाधिकरण ने भी बरकरार रखा था। संगठन पर लगाया गया पिछला प्रतिबंध 14 नवंबर को समाप्त हो रहा है। अधिसूचना में कहा गया, ‘‘केंद्र सरकार का मानना है कि आईआरएफ और उसके सदस्य, विशेष रूप से संगठन के संस्थापक एवं अध्यक्ष डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक उर्फ डॉ. जाकिर नाइक अपने अनुयायियों को धर्म के आधार पर विभिन्न धार्मिक समुदायों और समूहों के बीच वैमनस्य, शत्रुता, घृणा और द्वेष की भावना फैलाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और उन्हें सहायता दे रहे हैं।
ऐसी गतिविधियां देश की अखंडता और सुरक्षा के प्रतिकूल हैं।’’ गृह मंत्रालय ने कहा कि जाकिर नाइक के बयान और भाषण आपत्तिजनक एवं विध्वंसकारी हैं। वह विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच शत्रुता और नफरत फैलाते हैं तथा भारत और विदेशों में एक विशेष धर्म के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए प्रेरित करते हैं। अधिसूचना के अनुसार, नाइक ने अंतरराष्ट्रीय उपग्रह टीवी नेटवर्क, इंटरनेट, मुद्रित माध्यमों और सोशल मीडिया माध्यमों के जरिए दुनियाभर के लाखों लोगों तक अपने कट्टरपंथी विचार और भाषण पहुंचाए हैं।
मंत्रालय ने यह भी कहा कि यदि आईआरएफ की गैरकानूनी गतिविधियों पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई, तो संगठन अपनी विध्वंसकारी गतिविधियां जारी रखेगा। साथ ही, वह अपने फरार कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित करेगा, लोगों के मन में कट्टरपंथी विचार भरकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ेगा और देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचाते हुए राष्ट्रविरोधी भावनाओं का प्रचार करेगा। मंत्रालय के मुताबिक, संगठन उग्रवाद को बढ़ावा देकर अलगाववाद को प्रोत्साहित करेगा और ऐसी गतिविधियों में शामिल रहेगा, जो देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं।
अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘उपर्युक्त परिस्थितियों और आईआरएफ की गतिविधियों को देखते हुए केंद्र सरकार का मानना है कि इस संगठन को तत्काल प्रभाव से गैरकानूनी संगठन घोषित करना आवश्यक है।’’