By जे. पी. शुक्ला | Sep 30, 2023
हाल ही में प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता (Bhartiya Nyaya Sanhita - BNS)) विधेयक 2023 में यदि कोई पुरुष किसी महिला से शादी करने का वादा करता तो है, लेकिन कभी इरादा नहीं रखता है और फिर भी उसके साथ 'सहमति' से यौन संबंध बनाता है तो यह धारा 69 के तहत एक आपराधिक मामला होगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में लोकसभा में भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक से बदलने के लिए तीन विधेयक पेश किए। अब इन्हें गहन समीक्षा और सिफ़ारिशों के लिए संसदीय पैनल के पास भेजा जाएगा। प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता, 2023 में एक महिला से शादी करने का वादा करने के लिए "कपटपूर्ण साधनों" का उपयोग करने पर एक खंड है। 1860 के आईपीसी में ऐसी कोई धारा मौजूद नहीं है।
वर्तमान में अपराध को आईपीसी में अलग से दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन अदालतें पहले भी आपराधिक कानून ढांचे के भीतर अन्य प्रावधानों के माध्यम से इसी तरह के मामलों से निपट चुकी हैं।
भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 क्या है?
बीएनएस केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन नए मसौदा आपराधिक कानून विधेयकों में से एक है।
- आईपीसी, 1860- विधेयक, जो भारतीय दंड संहिता, 1860 को प्रतिस्थापित करना चाहता है, 'शादी के झूठे वादे पर यौन संबंध' को अपराध के रूप में पहचानता है।
- समीक्षा- गृह मामलों की एक स्थायी समिति के पास समीक्षा करने, परामर्श करने और विधेयकों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 3 महीने का समय होता है।
धारा 69 क्या है?
- विधेयक का अध्याय 5- इसका शीर्षक "महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध" है और इसमें धोखेबाज तरीकों का उपयोग करके संभोग का वर्णन किया गया है।
- धारा 69- जो कोई भी धोखे से या बिना किसी इरादे के किसी महिला से शादी करने का वादा करके उसके साथ यौन संबंध बनाता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा।
- कपटपूर्ण साधन- इसमें रोजगार या पदोन्नति का झूठा वादा, प्रलोभन या पहचान छिपाकर शादी करना शामिल होगा।
- शादी का झूठा वादा- यह तभी लागू होगा जब कोई पुरुष किसी महिला से उसकी सहमति लेने और उसका यौन शोषण करने के इरादे से उससे शादी करने का वादा करता है।
- जुर्माना- दोनों अपराधों के लिए 10 साल तक की कैद की सजा होगी।
इस दावे से जुड़े मामलों में अक्सर कहा जाता है कि पुरुषों ने संभोग के लिए महिलाओं की सहमति इस वादे के साथ ली थी कि वे बाद में उनसे शादी करेंगे, लेकिन वह वादा पूरा नहीं हुआ। इसलिए वह सहमति "झूठे वादे" के माध्यम से बनाई गई थी और इसलिए कानून की परिभाषा के अनुसार इस कृत्य को बलात्कार माना जाना चाहिए।
आईपीसी की धारा 375 परिभाषित करती है कि बलात्कार क्या है और इसमें सात प्रकार की सहमति सूचीबद्ध है, जिनका उल्लंघन होने पर बलात्कार माना जाएगा। इनमें नशा करके, मृत्यु या चोट के डर से ली गई सहमति शामिल है; या जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ "उसकी सहमति के बिना" संभोग करता है। यह सहमति को एक स्पष्ट स्वैच्छिक समझौते के रूप में परिभाषित करता है जब महिला शब्दों, इशारों या मौखिक या गैर-मौखिक संचार के किसी भी रूप से विशिष्ट यौन क्रिया में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती है।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 के खंड 69 में सहमति, स्वायत्तता और सामाजिक मानदंडों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। सशक्तिकरण संकीर्ण कानूनी ढाँचे को पार करने और एक ऐसी संस्कृति विकसित करने से आता है जो रिश्तों और निर्णयों में व्यक्तिगत एजेंसी और विकल्पों को महत्व देती है।
- जे. पी. शुक्ला