By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Oct 16, 2026
पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने कहा कि देश में अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों का अब भी उल्लंघन हो रहा है तथा ईशनिंदा कानूनों का दुरुपयोग, जबरन विवाह और धर्मांतरण तथा भेदभाव की घटनाएं भी जारी हैं। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग (एचआरसीपी) ने बृहस्पतिवार को जारी अपनी सातवीं वार्षिक रिपोर्ट ‘सैंक्चुअरी डिनाइड : फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑर बिलीफ इन 2025/26’ में कहा कि ईशनिंदा के आरोपों का सामना कर रहे कई लोग अब भी कानूनी अनिश्चितता में हैं, जबकि लोगों को सुनियोजित तरीके से फंसाने वाले कथित गिरोह के सदस्यों की अब तक जांच नहीं की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, ईसाई और हिंदू समुदायों की लड़कियों का अपहरण और जबरन विवाह अब भी जारी है।
आयोग ने कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकारी दावों की स्वतंत्र जांच संभव हो सकेगी। ईशनिंदा के आरोपों की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने सिफारिश की कि पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 295सी के तहत होने वाली जांच वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए। आयोग ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पुरुषों और महिलाओं, दोनों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित करने वाला कानून बनाने का भी आग्रह किया।
इससे खैबर पख्तूनख्वा भी पंजाब और बलूचिस्तान के जैसे कानून वाला राज्य हो जाएगा।