By अभिनय आकाश | Oct 08, 2026
अपनी ही गलतियों से पैदा हुई आर्थिक मुश्किलों में फँसे और खराब मैनेजमेंट वाले पाकिस्तान को एक और बेलआउट (आर्थिक मदद) का सहारा मिला है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने इस्लामाबाद के साथ लगभग 1.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त फंडिंग जारी करने के लिए स्टाफ-लेवल एग्रीमेंट किया है। हालाँकि, IMF ने चेतावनी भी दी है कि जियोपॉलिटिकल तनाव, ऊर्जा की ऊँची कीमतें और व्यापार में रुकावटें देश की आर्थिक रिकवरी के लिए खतरा बनी हुई हैं। IMF ने बुधवार को घोषणा की कि इस व्यवस्था में पाकिस्तान की 37 महीने की 'एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी' (EFF) की चौथी समीक्षा और 28 महीने की 'रेजिलिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी' (RSF) की तीसरी समीक्षा शामिल है। किसी भी तरह की आर्थिक मदद जारी करने से पहले IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की औपचारिक मंजूरी जरूरी है। अंतिम मंजूरी मिलने के बाद, इस्लामाबाद को EFF प्रावधानों के तहत लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर और RSF के जरिए अतिरिक्त 210 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिलेंगे, जिससे दोनों वित्तीय तंत्रों के तहत कुल राशि लगभग 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगी।
वॉशिंगटन स्थित लेंडर ने कहा कि सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में सुधार और इंटरनेशनल डेट मार्केट में फिर से एंट्री से पॉलिसी की विश्वसनीयता में ऊपरी तौर पर सुधार का संकेत मिलता है, लेकिन उसने चेतावनी दी कि रिकवरी अभी भी बाहरी जोखिमों के प्रति बहुत संवेदनशील है। पेट्रोवा ने कहा फिर भी, जोखिम ज़्यादा बने हुए हैं, खासकर जियोपॉलिटिकल तनाव, एनर्जी की कीमतों में उतार-चढ़ाव, ग्लोबल फाइनेंशियल हालात के कड़े होने और ट्रेड में रुकावटों से। ग्लोबल फाइनेंशियल संस्था ने पाकिस्तानी अधिकारियों को सख्ती से फिस्कल डिसिप्लिन बनाए रखने और FY27 के बजट फ्रेमवर्क को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया, साथ ही GDP के 2 प्रतिशत के बराबर प्राइमरी सरप्लस का लक्ष्य भी रखा। इसने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े बदलाव करने का भी आदेश दिया, जिसमें रिस्क-बेस्ड ऑडिट, ऑटोमेटेड डिजिटल इनवॉइसिंग सिस्टम और सरकारी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए थर्ड-पार्टी डेटाबेस का इस्तेमाल करके बेहतर क्रॉस-वेरिफिकेशन पर ज़ोर दिया गया।