By अंकित सिंह | Jan 27, 2026
भारत और यूरोपीय संघ के बीच द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) अगले साल लागू होने के बाद, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज-बेंज, लेम्बोर्गिनी, पोर्श और ऑडी जैसी प्रीमियम लग्जरी यूरोपीय कार ब्रांड भारत में अधिक किफायती होने की उम्मीद है। एक अधिकारी के अनुसार, भारत इस समझौते के तहत कोटा-आधारित आयात शुल्क में छूट देगा। इस समझौते के तहत, यूरोपीय संघ भारतीय वाहनों पर शुल्क धीरे-धीरे समाप्त करेगा, जबकि भारत एक निश्चित संख्या में वाहनों पर आयात शुल्क घटाकर 10 प्रतिशत कर देगा।
यूरोपीय ऑटोमोबाइल निर्माता और भारतीय उपभोक्ता व्यापार समझौते की प्रगति पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं, जिसकी बातचीत 2007 में शुरू हुई थी। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में शुल्क रियायतों को लेकर असहमति के कारण 2013 में बातचीत रोक दी गई थी, जो सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक था। भारत के ऑटोमोबाइल क्षेत्र के मजबूत होने के साथ, देश मुक्त व्यापार समझौतों के तहत शुल्क रियायतें देने के लिए अधिक खुला हो गया है। इसी तरह की कोटा-आधारित रियायतें पहले ही ब्रिटेन के कार निर्माताओं को दी जा चुकी हैं।
वाणिज्य मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, भारत और यूरोपीय संघ ने कोटा आधारित शुल्क रियायत मॉडल पर सहमति जताई है, क्योंकि यूरोपीय संघ ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आक्रामक मांगें रखी थीं। भारत अपने ऑटो उद्योग की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जो रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है और सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। अधिकारी ने कहा, "यूरोपीय संघ के पास दुनिया के सबसे उन्नत ऑटो उद्योगों में से एक है और उनकी कारें सर्वश्रेष्ठ कारों में शुमार हैं।" उन्होंने आगे कहा कि यह समझौता कोटा आधारित ढांचे के माध्यम से दोनों पक्षों की संवेदनशीलता को संतुलित करता है।