By अंकित सिंह | Mar 11, 2026
केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर वह एलपीजी की 100 प्रतिशत घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। इस संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के चलते व्यापक ऊर्जा संकट उत्पन्न हो गया है। एक दिन पहले, भारत ने प्राकृतिक गैस और खाना पकाने की गैस पर कड़े नियंत्रण लागू किए। जमाखोरी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर बुक करने की न्यूनतम अवधि 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दी है।
केंद्रीय गृह सचिव ने एलपीजी की मौजूदा स्थिति के संबंध में सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) और मुख्य सचिवों से चर्चा की। उन्होंने राज्यों से जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया। अधिकारियों को देश भर में एलपीजी का सुचारू और निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा करने के लिए आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंतर-मंत्रालयी पैनल ने कहा कि गलत सूचनाओं के कारण जमाखोरी और अफरा-तफरी में बुकिंग हो रही है। जल्दबाजी में बुकिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
पैनल ने कहा कि युक्तिकरण उपायों के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया जाएगा। पैनल ने कहा कि 100 प्रतिशत घरेलू आपूर्ति होगी, चाय को लगभग 80 प्रतिशत मिलेगा, पेट्रोल में कटौती की जाएगी। एलपीजी का आयात 60 प्रतिशत होगा, जिसमें से 90 प्रतिशत होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से होगा। घरेलू एलपीजी उत्पादन में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी और अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को गैर-घरेलू माना जाएगा।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बुधवार को कहा कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद, जिसने वैश्विक ऊर्जा मार्गों को प्रभावित किया है, विविध खरीद प्रक्रियाओं के माध्यम से भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति सुरक्षित बनी हुई है। सुजाता शर्मा ने एक संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति सुरक्षित है। हमारी दैनिक खपत लगभग 55 लाख बैरल है। विविध खरीद प्रक्रियाओं के माध्यम से, आज हमने जितनी मात्रा में तेल सुरक्षित किया है, वह इस अवधि के दौरान होर्मुज जलडमरूमध्य से सामान्य रूप से आने वाली मात्रा से अधिक है।
पश्चिम एशिया में तनाव के कारण भारत को एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित होने के बीच, शर्मा ने कहा कि सरकार ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए लागत में हुई वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा वहन किया है। उन्होंने एक अंतर-मंत्रालयी प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में, एलपीजी घरेलू क्षेत्र को भेजी जा रही है। गैर-घरेलू एलपीजी के लिए, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे आवश्यक क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है। समिति राज्य अधिकारियों और उद्योग निकायों के साथ परामर्श कर रही है ताकि उपलब्ध एलपीजी का वितरण निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करने के लिए योजना को अंतिम रूप दिया जा सके।
शर्मा ने बताया कि एलएनजी के दो कार्गो भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारी गैस कंपनियों ने नए स्रोतों से एलएनजी कार्गो खरीदे हैं। एलएनजी के दो कार्गो भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। कच्चे तेल की आपूर्ति के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत लगभग 40 देशों से कच्चा तेल आयात करता है। उन्होंने कहा कि मैं साफ करना चाहती हूं कि घरेलू एलपीजी की हमारी सामान्य डिलीवरी साइकिल लगभग ढाई दिन की है, इसलिए मैं अनुरोध करती हूं।