बिहार में पांच वर्षों में 23 लाख से अधिक महिलाओं के नाम पर हुआ संपत्ति निबंधन

बिहार में महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करने की दिशा में एक नया इतिहास रचा जा रहा है। पिछले पांच वर्षों (2020-2025) में 23 लाख 29 हजार 869 महिलाओं और लड़कियों के नाम पर अचल संपत्तियों यानी जमीन-जायदाद या फ्लैट समेत ऐसी अन्य संपत्तियों का निबंधन किया गया है। इनमें 29 हजार 879 नाबालिग लड़कियां भी शामिल हैं। यह कदम न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहा है। बल्कि, उन्हें आत्मनिर्भरता का अहसास भी करा रहा है। 

साल-दर-साल बढ़ता सशक्तिकरण

महिलाओं और लड़कियों के नाम पर संपत्ति निबंधन की संख्या में हर साल वृद्धि देखी गई है।

• 2020-21: इस वर्ष 3 लाख 37 हजार 850 महिलाओं और लड़कियों के नाम पर संपत्ति निबंधन हुआ है, जिसमें 5,332 नाबालिग लड़कियां हैं। इनमें 3 लाख 33 हजार 33 जमीन, 3,258 जमीन के साथ मकान, 530 मकान और 1,049 फ्लैट शामिल हैं। 

• 2021-22: 4 लाख 15 हजार 653 महिलाओं और लड़कियों के नाम पर संपत्ति दर्ज हुई है, जिसमें 6,044 नाबालिग थीं। इस दौरान 4 लाख 9 हजार 514 जमीन, 4,294 जमीन के साथ मकान, 1,088 मकान और 757 फ्लैट निबंधित हुए हैं। 

• 2022-23: 5 लाख 24 हजार 439 महिलाओं और लड़कियों के नाम पर संपत्ति दर्ज की गई, जिसमें 7,051 नाबालिग थीं। इस वर्ष 5 लाख 17 हजार 594 जमीन, 4,849 जमीन के साथ मकान, 821 मकान और 1,175 फ्लैट का निबंधन हुआ है। 

• 2023-24: इस वर्ष 4 लाख 68 हजार 770 महिलाओं और लड़कियों के नाम पर अचल संपत्ति निबंधित हुई, जिसमें 5,809 नाबालिग थीं। इसमें 4 लाख 61 हजार 503 जमीन, 5,211 जमीन के साथ मकान, 1,073 मकान और 983 फ्लैट शामिल हैं। 

• 2024-25: रिकॉर्ड 5 लाख 83 हजार 157 महिलाओं और लड़कियों के नाम पर संपत्ति निबंधन हुआ है, जिसमें 5,643 नाबालिग थीं। इस वर्ष 5 लाख 73 हजार 296 जमीन, 4,857 जमीन के साथ मकान, 3,543 मकान और 1,461 फ्लैट दर्ज किए गए हैं।

संपत्ति की प्रकृति

इन पांच वर्षों में सबसे अधिक निबंधन जमीन का हुआ है। इसके बाद जमीन के साथ मकान, मकान और फ्लैट का निबंधन की संख्या दर्ज हुई है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बीते कुछ वर्षों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं में संपत्ति का रुझान देखा गया है। महिलाओं के नाम पर संपत्ति निबंधन होने से उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा का एहसास होता है। यह उन्हें अपने वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण रखने में सक्षम बनाती है। 

इसे भी पढ़ें: बिहार SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को कड़ा संदेश, अगर गड़बड़ी हुई होगी तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे

महिलाओं के लिए संपत्ति निबंधन के लाभ

सरकार की ओर से स्टाम्प ड्यूटी और प्रॉपर्टी टैक्स में दी जा रही छूट इस दिशा में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित कर रही है। महिलाओं के नाम पर निबंधन कराने पर 8 प्रतिशत के स्थान पर 7.6 प्रतिशत निबंधन शुल्क लगता है।