By रेनू तिवारी | Jan 27, 2026
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच तीखी कूटनीतिक बहस देखने को मिली। भारत ने अंतरराष्ट्रीय कानून और शासन पर आयोजित एक बहस के दौरान पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे झूठ और उसके द्वारा प्रायोजित आतंकवाद पर ज़ोरदार पलटवार किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने पाकिस्तान के दूत असीम इफ्तिखार अहमद के बयानों का करारा जवाब दिया। पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने अपनी बात रखते हुए 'ऑपरेशन सिंदूर', जम्मू-कश्मीर का मुद्दा और सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) का जिक्र किया था। राजदूत हरीश ने इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए पाकिस्तान को आईना दिखाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान अपनी घरेलू विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मनगढ़ंत और झूठे नैरेटिव का सहारा ले रहा है।
उन्होंने दोहराया कि "आतंकवाद को कभी भी सामान्य नहीं बनाया जा सकता जैसा कि पाकिस्तान चाहता है" और यह कि "पाकिस्तान द्वारा राज्य नीति के एक साधन के रूप में आतंकवाद के लगातार इस्तेमाल को बर्दाश्त करना सामान्य नहीं है।" हरीश ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।
भारतीय दूत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर एक सुनियोजित और गैर-उत्तेजक मिशन था जिसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में आतंकी ढांचे को खत्म करना था। उन्होंने बताया कि 10 मई से पहले पाकिस्तान का आक्रामक रुख तब बदल गया जब उसकी सेना ने सीधे भारतीय सेना से संपर्क करके दुश्मनी खत्म करने की बात कही। हरीश ने कहा कि क्षतिग्रस्त पाकिस्तानी एयरबेस, नष्ट रनवे और जले हुए हैंगर की तस्वीरें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।
कश्मीर पर पाकिस्तान की टिप्पणियों का जवाब देते हुए, हरीश ने दृढ़ता से कहा कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने दोहराया कि जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश "भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा रहा है, है और हमेशा रहेगा।"
सिंधु जल संधि पर, हरीश ने कहा कि भारत ने 65 साल पहले सद्भावना के साथ यह समझौता किया था, लेकिन पाकिस्तान ने युद्ध छेड़कर और हजारों आतंकी हमलों को प्रायोजित करके बार-बार इसकी भावना का उल्लंघन किया। पहलगाम हमले के बाद, भारत ने घोषणा की कि यह संधि तब तक सस्पेंड रहेगी जब तक पाकिस्तान भरोसेमंद और पक्के तौर पर सीमा पार आतंकवाद को खत्म नहीं कर देता।
भारत ने पाकिस्तान में कानून के राज के कमजोर होने पर चिंता जताई।
भारत ने पाकिस्तान से अपने अंदरूनी शासन पर सोचने के लिए भी कहा, और 27वें संशोधन के तहत सेना द्वारा किए गए संवैधानिक तख्तापलट की ओर इशारा किया, जो पाकिस्तान के रक्षा बलों के प्रमुख को ज़िंदगी भर की छूट देता है।