Switzerland Peace Summit | भारत ने यूक्रेन पर स्विस शांति शिखर सम्मेलन दस्तावेज़ से खुद को अलग कर लिया, बैठक में रूस नहीं हुआ था शामिल

By रेनू तिवारी | Jun 17, 2024

भारत ने स्विट्जरलैंड द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन में शांति पर संयुक्त विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर करने से परहेज किया। यह निर्णय तब लिया गया जब रूस ने शिखर सम्मेलन में भाग न लेने का फैसला किया और इसे "समय की बर्बादी" बताया।

 

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विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) पवन कपूर ने रविवार को संपन्न हुई स्विस अल्पाइन रिसॉर्ट स्टैनस्टैड में दो दिवसीय वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किया। कपूर ने कहा कि भारत की भागीदारी का उद्देश्य यूक्रेन में जटिल और दबावपूर्ण मुद्दे के लिए बातचीत के जरिए समाधान की दिशा में रास्ते तलाशना है।


एक संक्षिप्त बयान में, वरिष्ठ भारतीय राजनयिक ने भारत के रुख को स्पष्ट किया। शिखर सम्मेलन से निकलने वाले किसी भी विज्ञप्ति या दस्तावेज से जुड़ने से परहेज करते हुए, भारत ने चल रहे संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान को प्राप्त करने के लिए मास्को और कीव के बीच "ईमानदारी और व्यावहारिक जुड़ाव" का आह्वान किया।


कपूर ने कहा, "हमारा दृष्टिकोण सुसंगत बना हुआ है।" "स्थायी शांति केवल संवाद और कूटनीति के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।" उन्होंने कहा, "हमारे विचार में, केवल वे विकल्प ही स्थायी शांति की ओर ले जा सकते हैं जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हों। हम मानते हैं कि ऐसी शांति के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाना और संघर्ष में शामिल दोनों पक्षों के बीच एक ईमानदार और व्यावहारिक जुड़ाव की आवश्यकता है।" शिखर सम्मेलन में 100 से अधिक देशों और संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें कई राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल थे। विशेष रूप से रूस अनुपस्थित था, जिसे इस सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया था, और चीन, जिसने इसमें भाग नहीं लेने का विकल्प चुना।

 

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शिखर सम्मेलन के समापन पर जारी संयुक्त विज्ञप्ति पर 83 राज्यों और संगठनों ने हस्ताक्षर किए। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के अलावा, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका ने शांति दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर रोक दिए।

 

शिखर सम्मेलन की विज्ञप्ति ने किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल का उपयोग करने से परहेज करने की हस्ताक्षरकर्ताओं की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इसने यूक्रेन सहित सभी राज्यों के लिए उनकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों को रेखांकित किया। इसने युद्धरत पक्षों के बीच "ईमानदारी और व्यावहारिक जुड़ाव" का भी आह्वान किया।


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