By रेनू तिवारी | Feb 05, 2026
रूस ने बुधवार को स्पष्ट किया है कि भारत अपनी तेल जरूरतों के लिए किसी भी देश से कच्चा तेल खरीदने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। रूस का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस से तेल खरीदना बंद करने और इसके बजाय अमेरिका और संभवतः वेनेजुएला से तेल खरीदने पर सहमत हो गए हैं।
ट्रेड मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में बताया था कि भारत बदलती वैश्विक स्थितियों के अनुकूल होने और अपने नागरिकों के लिए एनर्जी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने एनर्जी मिक्स का विस्तार कर रहा है। हालांकि, पेसकोव ने कहा कि मॉस्को को भारत से रूसी तेल खरीद बंद करने के बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। उन्होंने एक दिन पहले भी इसी तरह की बात कही थी, इस बात पर ज़ोर देते हुए कि नई दिल्ली से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है।
लगातार सहयोग का समर्थन करते हुए, रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि हाइड्रोकार्बन व्यापार दोनों देशों के लिए फायदेमंद है।
उन्होंने एक ब्रीफिंग में कहा, "भारत द्वारा रूसी हाइड्रोकार्बन की खरीद दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है और वैश्विक एनर्जी बाज़ार में स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है। हम अपने भारतीय पार्टनर्स के साथ घनिष्ठ सहयोग जारी रखने के लिए तैयार हैं।"
इस बीच, रूस में एनर्जी एनालिस्ट्स ने कहा कि भारतीय रिफाइनरियों के लिए रूसी कच्चे तेल को पूरी तरह से बदलना अव्यावहारिक है।
नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी फंड के इगोर युशकोव ने कहा कि अमेरिकी शेल एक्सपोर्ट मुख्य रूप से हल्के ग्रेड के होते हैं, जबकि रूस भारी, सल्फर से भरपूर यूराल कच्चा तेल सप्लाई करता है जिसका इस्तेमाल भारतीय रिफाइनरियां करती हैं। उन्होंने कहा, "भारत को अमेरिकी तेल को अन्य ग्रेड के साथ मिलाना होगा, जिससे लागत बढ़ेगी। एक साधारण बदलाव संभव नहीं है।"
युशकोव ने आगे कहा कि रूस आमतौर पर भारत को प्रतिदिन 1.5 से 2 मिलियन बैरल तेल भेजता है, जिस मात्रा की बराबरी अमेरिका आसानी से नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, "ऐसा लगता है कि ट्रंप बातचीत को पूरी तरह से अमेरिकी शर्तों पर जीत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं।" उन्होंने यह भी याद दिलाया कि जब 2022 में रूस ने यूरोप और अमेरिका से सप्लाई भारत की ओर मोड़ दी थी, तो उसने प्रोडक्शन में रोज़ाना लगभग एक मिलियन बैरल की कटौती की थी, जिससे ग्लोबल कीमतें बढ़कर लगभग 120 डॉलर प्रति बैरल हो गईं और अमेरिका में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं।
पिछले साल ट्रंप ने रूसी एनर्जी खरीदने को लेकर भारत पर भारी टैरिफ लगाए थे, जिसके बारे में व्हाइट हाउस का कहना है कि यह व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को फाइनेंस कर रहा है। हाल ही में, ट्रंप ने एक ट्रेड डील की घोषणा की, जिसमें भारतीय इंपोर्ट पर टैरिफ को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया, जो तुरंत लागू हो गया।
भारत अपने इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल और डीज़ल जैसे फ्यूल के लिए लगभग 88 प्रतिशत कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। 2021 तक भारत के इंपोर्ट में रूसी तेल का हिस्सा सिर्फ़ 0.2 प्रतिशत था, लेकिन फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों द्वारा मॉस्को से दूरी बनाने के बाद, भारत रियायती रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा।
रियल-टाइम एनालिटिक्स फर्म Kpler के डेटा के अनुसार, जनवरी के पहले तीन हफ़्तों में भारत का रूसी कच्चे तेल का इंपोर्ट गिरकर लगभग 1.1 मिलियन बैरल प्रति दिन हो गया, जो पिछले महीने के औसत 1.21 मिलियन bpd और 2025 के मध्य में देखे गए 2 मिलियन bpd से कम है।
रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने दोहराया कि हाइड्रोकार्बन व्यापार दोनों देशों के लिए फायदेमंद है और वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। फिलहाल, गेंद भारत के पाले में है कि वह अमेरिका के साथ नए व्यापारिक संबंधों और रूस के साथ अपने पुराने भरोसेमंद ऊर्जा संबंधों के बीच संतुलन कैसे बनाता है।