By नीरज कुमार दुबे | Jul 03, 2026
विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस वार्ता में भारत ने ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और प्रवासी भारतीयों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन पर शोक व्यक्त किया है और अंतिम संस्कार समारोह में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल तेहरान पहुंच रहा है। उन्होंने बताया कि बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन तथा विदेश राज्य मंत्री पबित्र मार्गेरिटा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत ने ईरान के साथ अपने पारंपरिक और घनिष्ठ संबंधों को दोहराते हुए इस अवसर को संवेदनशील कूटनीतिक संवाद का हिस्सा बताया।
वेनेजुएला में जहाज पर ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले भारतीय नाविक राकेश चौहान के मामले पर भी विदेश मंत्रालय ने गंभीर चिंता जताई। प्रवक्ता ने कहा कि मृतक के शव के साथ कथित छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने के आरोप बेहद संवेदनशील हैं। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से इस पूरे मामले की तत्काल और निष्पक्ष जांच करने का आग्रह किया है। विदेश मंत्रालय लगातार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और परिवार को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
तीस्ता नदी परियोजना पर भारत ने कहा कि बांग्लादेश में चल रही विकास सहायता परियोजनाएं आपसी सहमति के आधार पर तय रोडमैप के अनुसार आगे बढ़ती हैं। रणधीर जायसवाल ने कहा कि तीस्ता परियोजना पर भारत अपने विचार पहले ही बांग्लादेश को बता चुका है और इस मुद्दे से जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने संकेत दिया कि भारत क्षेत्रीय सहयोग और आपसी हितों को ध्यान में रखकर संतुलित दृष्टिकोण बनाए हुए है।
अफगानिस्तान में पाकिस्तान की ओर से किए गए हवाई हमलों पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने इन हमलों की स्पष्ट शब्दों में निंदा की है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने निर्दोष लोगों की मौत पर संवेदना व्यक्त की है और अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के समर्थन को दोहराया है। उन्होंने कहा कि भारत मानवीय सहायता और विकास परियोजनाओं के माध्यम से अफगानिस्तान के लोगों की सहायता जारी रखे हुए है। भारत का प्रयास वहां के आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का है।
विदेश मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशनों द्वारा दी जा रही वाणिज्य दूतावास सेवाओं पर भी स्थिति स्पष्ट की। प्रवक्ता ने बताया कि इन देशों में भारतीय मिशन सीमित स्तर पर सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सेवाओं में सहयोग देने वाली बाहरी एजेंसी का काम फिलहाल रोक दिया गया है क्योंकि मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मंत्रालय ने कहा कि अदालत के निर्देश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
इस दौरान विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी विदेश यात्रा की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आठ और नौ जुलाई को इंडोनेशिया की यात्रा करेंगे। इस दौरान वह जकार्ता के अलावा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगर योग्यकर्ता भी जाएंगे, जहां प्रसिद्ध प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण कार्य में भारत और इंडोनेशिया सहयोग करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दस जुलाई को मेलबर्न पहुंचेंगे और ग्यारह जुलाई को न्यूजीलैंड की यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस पूरे दौरे का मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर के पूर्वी समुद्री क्षेत्र में भारत की सक्रिय भागीदारी और एक्ट ईस्ट नीति को नई गति देना है।