By अंकित सिंह | Oct 08, 2025
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तकनीकी क्षेत्र में भारत के विकास पर प्रकाश डाला, स्वदेशी तकनीक विकसित करने में भारत की उपलब्धियों को रेखांकित किया और 'आत्मनिर्भर भारत' तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों के प्रभाव पर ज़ोर दिया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2025 को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और नवाचार एवं प्रगति के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में देश के उभरने की सराहना की।
प्रधानमंत्री ने कहा, "मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि यह निवेश, नवाचार और मेक इन इंडिया के लिए सबसे अच्छा समय है। विनिर्माण से लेकर सेमीकंडक्टर तक, मोबाइल तकनीक से लेकर स्टार्टअप तक, भारत में हर क्षेत्र में अपार संभावनाएँ हैं।" प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर भी विचार किया कि कैसे लोग मेक इन इंडिया के विचार का मज़ाक उड़ाते थे। उन्होंने कहा कि देश ने उन्हें जवाब दिया है और बताया है कि लगभग हर ज़िले में 5G कनेक्टिविटी है।
उन्होंने कहा कि भारत की सफलता आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण की ताकत को दर्शाती है। जब मैंने शुरुआत में मेक इन इंडिया की बात की थी, तो लोग इसका मज़ाक उड़ाते थे। वे कहते थे कि भारत तकनीकी रूप से उन्नत चीज़ें कैसे बनाएगा। देश ने उन्हें जवाब दिया। जो देश पहले 2G से जूझ रहा था, अब उसके हर ज़िले में 5G है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में लॉन्च हुए 4G स्टैक के बारे में भी बात की और कहा कि देश यह क्षमता रखने वाले पाँच देशों में से एक बन गया है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि इस तरह की प्रगति भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीकी स्वतंत्रता को दर्शाती है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "कुछ दिन पहले, भारत ने अपना मेड इन इंडिया 4G स्टैक लॉन्च किया। भारत अब दुनिया के उन पाँच देशों में शामिल हो गया है जिनके पास यह क्षमता है। यह डिजिटल आत्मनिर्भरता और तकनीकी स्वतंत्रता की दिशा में एक बड़ा कदम है। स्वदेशी 4G और 5G स्टैक के माध्यम से, हम सभी के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर पाएँगे।"
दूरसंचार अधिनियम के बारे में बोलते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "पिछले एक दशक में, भारत की तकनीकी क्रांति तेज़ी से बढ़ी है। इस गति से मेल खाने के लिए, एक मज़बूत कानूनी और आधुनिक नीतिगत आधार की आवश्यकता थी। इसके लिए, हमने दूरसंचार अधिनियम पेश किया, जो पुराने कानूनों की जगह लेता है जो अब आज की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते थे। 21वीं सदी की ज़रूरतों को पूरा करने वाली एक प्रणाली बनाना ज़रूरी था। यह नया अधिनियम नियामक नहीं, बल्कि एक सुविधा प्रदाता है। इसने पूरी प्रक्रिया को गति दी है।"