By अभिनय आकाश | Sep 18, 2026
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, 16-17 सितंबर को नई दिल्ली में व्यापार, पारगमन और अनधिकृत व्यापार को नियंत्रित करने के लिए सहयोग पर भारत-नेपाल अंतर-सरकारी उप-समिति (IGSC) की बैठक हुई। इस बैठक में भारत और नेपाल ने व्यापार, पारगमन और कनेक्टिविटी से जुड़े कई मुद्दों पर समीक्षा की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव उज्ज्वल कुमार घोष ने किया, जबकि नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव बुद्ध बहादुर गुरुंग ने किया। बैठक में दोनों देशों के संबंधित मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। मंत्रालय ने कहा कि IGSC व्यापार और व्यापार से जुड़े मुद्दों की विस्तृत जांच करने और द्विपक्षीय व्यापार और पारगमन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करता है। बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने बाजार तक पहुंच, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, मानकों, खाद्य सुरक्षा, फाइटोसेनेटरी उपायों, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, आयुष उत्पादों, सीमा बुनियादी ढांचे और रेल और सड़क कनेक्टिविटी पर चर्चा की।
भारत और नेपाल ने मानकों, खाद्य सुरक्षा, प्लांट क्वारंटीन और कन्फर्मिटी असेसमेंट (अनुरूपता मूल्यांकन) के क्षेत्रों में लगातार सहयोग का स्वागत किया, जिसमें संस्थागत सहयोग और क्षमता-निर्माण की पहल भी शामिल है। दोनों पक्षों ने वैध सीमा-पार व्यापार को आसान बनाने और अनधिकृत व्यापार व कमर्शियल धोखाधड़ी से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए संबंधित एजेंसियों के बीच लगातार सहयोग पर ज़ोर दिया। बैठक सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक माहौल में हुई; दोनों पक्ष स्थापित संस्थागत तंत्रों के माध्यम से करीबी संपर्क बनाए रखने और जिन मुद्दों पर आगे तकनीकी जांच की ज़रूरत है, उन पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करने पर सहमत हुए। मंत्रालय ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध हैं; भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और निवेश का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है।