भारत जल्द ही लिथियम-आयन बैटरी निर्यात करने की स्थिति में होगा: नितिन गडकरी

केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि भारत जल्द ही लिथियम-आयन बैटरियों का निर्यात करने की स्थिति में होगा। नई दिल्ली में सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के 64वें सम्मेलन में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि हम दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लिथियम-आयन बैटरियों का निर्यात करने की स्थिति में होंगे।

साथ ही रिसर्च भी चल रही है। एल्युमिनियम, आयरनिक ऑयल और विभिन्न प्रकार के रसायन। मुझे लगता है कि यह भी एक अच्छी चीज है और इसके लिए बहुत बड़ा बाजार है।" गडकरी ने कहा कि सरकारी पहल और प्रोत्साहन से कई भारतीय कंपनियां लिथियम-आयन बैटरी निर्माण में उतर रही हैं।

उन्होंने कहा, "अच्छी बात यह है कि लिथियम-आयन का विनिर्माण अब अडानी, टाटा, मारुति, एलजी और सैमसंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "वे सभी इस व्यवसाय में आ रहे हैं। क्योंकि सेमीकंडक्टर का उदाहरण लें, सरकार ने इतनी अच्छी नीति अपनाई है कि दो-तीन साल बाद हम दुनिया में सेमीकंडक्टर के विनिर्माण में नंबर एक होंगे।" 

गडकरी ने कहा कि भारत का ईवी बाजार 2030 तक वार्षिक बिक्री के एक करोड़ इकाई तक बढ़ने की उम्मीद है और इससे पांच करोड़ नौकरियां पैदा होंगी। भारतीय ईवी बाज़ार 2030 तक 20 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है। गडकरी ने उद्योग से कहा कि यदि वे इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं और निर्यात को बढ़ावा देना चाहते हैं तो उन्हें गुणवत्ता, बेहतर डिजाइन और नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उपभोक्ता अब गुणवत्ता के प्रति जागरूक हो गए हैं।

सरकार वाहन विनिर्माण के बेहतर अनुसंधान और परीक्षण के लिए एक परीक्षण एजेंसी स्थापित करने पर काम कर रही है। पुणे में 450 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से सीआईआईटी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा, "बेहतर अनुसंधान और विकास के लिए परीक्षण एजेंसी और सीआईआईटी पुणे में विश्व स्तरीय परीक्षण एजेंसी के विकास के संबंध में हमने वहां अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ एक नया उद्यम शुरू करने का निर्णय लिया है और इसमें दुनिया में उपलब्ध सभी प्रकार की सुविधाएं होंगी और मेरे विभाग ने 450 कोर को मंजूरी दे दी है या पहले से ही डीपीआर प्रक्रिया में है और अगले तीन महीनों में हम इस परियोजना को शुरू करने की कोशिश करेंगे और यह उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जहां हमें अधिकतम सेवा और सभी उद्योगों को अधिकतम मिलेगा।"

केंद्रीय मंत्री ने ऑटोमोबाइल उद्योग से भारत की स्क्रैपेज नीति के लिए सरकार को समर्थन और सहयोग देने का अनुरोध किया। गडकरी ने उद्योग से पुराने वाहनों को नष्ट करने के लिए बेहतर प्रोत्साहन देने को कहा। अमेरिका और यूरोप के वाहन निर्माताओं ने स्क्रैपेज नीति को बढ़ावा देकर अपनी बिक्री में 9 से 12 प्रतिशत की वृद्धि की है। उन्होंने वाहन मालिकों को अपने वाहनों को स्क्रैप करने पर 3 प्रतिशत की छूट देने के निर्णय के लिए उद्योग को धन्यवाद दिया और कहा कि इस कदम से कलपुर्जों की लागत में 20-40 प्रतिशत की कमी आ सकती है।

गडकरी ने उद्योग से अपने स्वयं के स्क्रैपेज केंद्र स्थापित करने का आग्रह किया। अपने संबोधन में गडकरी ने कहा, “भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने और इसे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने में ऑटोमोबाइल उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 

हमारी महत्वाकांक्षा इसे विश्वभर में नंबर एक ऑटो विनिर्माण उद्योग के रूप में विस्तारित करना है। चूंकि हमारा लक्ष्य 2070 तक कार्बन-तटस्थ स्थिति हासिल करना है, इसलिए ऑटो क्षेत्र में नवाचार और टिकाऊ प्रथाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।”