By रेनू तिवारी | May 03, 2025
भारत ने शनिवार को पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े दंडात्मक कदमों की घोषणा की, जिसमें सभी आयातों पर रोक, डाक सेवाओं को निलंबित करना और तत्काल प्रभाव से पाकिस्तानी जहाजों को बंदरगाह तक पहुंच से वंचित करना शामिल है। यह कदम पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद बढ़े तनाव को दर्शाता है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकांश पर्यटक थे।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा 2 मई को जारी की गई अधिसूचना, जिसे अब विदेश व्यापार नीति (FTP) 2023 में शामिल किया गया है, में कहा गया है: "पाकिस्तान से आने वाले या वहां से निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन, चाहे वे स्वतंत्र रूप से आयात किए जा सकें या अन्यथा अनुमत हों, तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा।" किसी भी छूट के लिए स्पष्ट सरकारी मंजूरी की आवश्यकता होगी। डाक विभाग ने हवाई और भूमि मार्गों के माध्यम से पाकिस्तान से सभी श्रेणियों के मेल और पार्सल के आदान-प्रदान को एक साथ निलंबित कर दिया है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि यह निलंबन पहलगाम हमले में पहचाने गए "सीमा पार संबंधों" के जवाब में है और उन्होंने "हमले में शामिल लोगों को कड़ी सजा" देने की कसम खाई।
सेवाओं को निलंबित करने का आदेश संचार मंत्रालय के तहत काम करने वाले डाक विभाग द्वारा जारी किया गया था। 22 अप्रैल के हमले में "सीमा पार संबंधों" का हवाला देते हुए, भारत ने हमले में शामिल लोगों को कड़ी सजा देने का वादा किया है। शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जोर देकर कहा कि सशस्त्र बलों को आतंकी हमले के लिए भारत की प्रतिक्रिया के तरीके, लक्ष्य और समय पर निर्णय लेने की "पूर्ण परिचालन स्वतंत्रता" है। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पुष्टि की कि आतंकवाद को करारा झटका देना राष्ट्रीय संकल्प है। भारत ने 23 अप्रैल को सिंधु जल संधि को निलंबित करने, अटारी में एकमात्र ऑपरेशन लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग को बंद करने और हमले के सीमा पार संबंधों के मद्देनजर राजनयिक संबंधों को कम करने सहित पाकिस्तान के खिलाफ कई दंडात्मक उपायों की घोषणा की।
जवाब में, पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइनरों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और तीसरे देशों के माध्यम से भारत के साथ सभी व्यापार को निलंबित कर दिया। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि के भारत के निलंबन को अस्वीकार कर दिया और कहा कि पानी के प्रवाह को रोकने के किसी भी कदम को "युद्ध की कार्रवाई" के रूप में देखा जाएगा।