By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 28, 2017
नयी दिल्ली। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया कि वह राजस्थान सरकार को निर्देश दें कि वह विवादित अध्यादेश को खारिज करे और उस विधेयक को वापस ले जो सरकारी अधिकारियों के गलत कामों से जुड़े आरोपों के बारे में खबर देने से मीडिया को रोकता है।
वियना स्थित आईपीआई की कार्यकारी निदेशक बारबरा ट्रिओन्फी ने मोदी को लिखे एक खत में आपराधिक कानून (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 2017 को ‘‘कठोर’’ करार दिया और कहा कि यह भारतीय संविधान की धारा 19 का उल्लंघन करता है जो अभिव्यक्ति की आजादी की गारंटी देती है। पत्र में कहा गया है, ‘‘अब हमें समझ में आया कि राजस्थान सरकार ने राज्य विधानसभा में विधेयक पेश किया जिससे अध्यादेश के कठोर प्रावधानों को राज्य के स्थायी कानून में बदला जा सके।’’राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को अलग से लिखे गये एक पत्र में ट्रिओन्फी ने उनसे राज्य विधानसभा में पेश किये गये विधेयक और अध्यादेश को वापस लेने का अनुरोध किया।