By अभिनय आकाश | Mar 21, 2026
ईरान ने शनिवार को अमेरिका और इज़राइल को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि क्षेत्र में बढ़ते संघर्ष के बीच, ईरान अपने बुनियादी ढांचे पर किसी भी हमले का व्यापक जवाबी हमले करेगा। यह जानकारी ईरान की सरकारी मीडिया तसनीम न्यूज़ एजेंसी ने दी। केंद्रीय खातम अल-अनबिया मुख्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि अगर आक्रामकता जारी रही तो ईरान के सशस्त्र बल अपनी प्रतिक्रिया को और तेज़ करने के लिए तैयार हैं। तसनीम न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, प्रवक्ता ने कहा कि हमारे बुनियादी ढांचे पर हमला करो, और हम तुम्हारे और भी महत्वपूर्ण और असंख्य बुनियादी ढांचे पर हमला करेंगे। हम शक्तिशाली हैं और ईश्वर की कृपा से शक्तिशाली बने रहेंगे।" उन्होंने ईरान की सैन्य प्रतिक्रिया को और तेज़ करने की तत्परता को रेखांकित किया। उन्होंने आगे कहा कि ईरान न केवल अपनी रक्षा कर रहा है, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा और व्यापक मुस्लिम जगत के हित में भी कार्य कर रहा है।
तसनीम समाचार एजेंसी के अनुसार, प्रवक्ता ने कहा, "ईरान न केवल अपनी रक्षा के लिए लड़ रहा है, बल्कि क्षेत्र और मुसलमानों की सुरक्षा के लिए भी लड़ रहा है। केंद्रीय खातम अल-अनबिया मुख्यालय ईरान की सर्वोच्च परिचालन कमान इकाई है जो सेना और इस्लामिक क्रांति रक्षक कोर (आईआरजीसी) के बीच अभियानों का समन्वय करती है। रणनीतिक जलमार्गों पर प्रकाश डालते हुए, प्रवक्ता ने महत्वपूर्ण वैश्विक ऊर्जा पारगमन मार्ग, होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान की ताकत पर जोर दिया, जो मौजूदा संघर्ष में इसके महत्व को दर्शाता है। प्रवक्ता ने आगे चेतावनी दी कि संघर्ष लंबा खिंच सकता है और कहा कि दुश्मनों का मुकाबला करने का रास्ता प्रतिरोध में निहित है।
तस्मीन समाचार एजेंसी के अनुसार, उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान अपनी महानता दिखा रहा है। हमने आपकी हार का रास्ता जान लिया है, और वह है प्रतिरोध। दुश्मन जानते हैं कि युद्ध जारी रखने का मतलब है उनके तबाह ठिकानों पर एक और तबाही, जिसका पुनर्निर्माण संभव नहीं होगा। ईरान के रुख की पुष्टि करते हुए प्रवक्ता ने कहा कि यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक देश के खिलाफ खतरे समाप्त नहीं हो जाते।
उन्होंने कहा कि यह युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक अपराधियों के एजेंडे से इस भूमि पर आक्रमण का विकल्प हटा नहीं दिया जाता।" उन्होंने आगे कहा कि आगे के हमलों की स्थिति में ईरान के सशस्त्र बल अपनी जवाबी कार्रवाई का दायरा बढ़ाएंगे।