By रेनू तिवारी | May 08, 2026
अमेरिका और क्यूबा के बीच बढ़ते तनाव के बीच वॉशिंगटन से एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बार-बार मिल रही धमकियों के बावजूद, अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि प्रशासन फिलहाल क्यूबा के खिलाफ किसी तात्कालिक सैन्य कार्रवाई पर विचार नहीं कर रहा है। यह स्पष्टीकरण ट्रंप के उस विवादास्पद बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि "अगला नंबर क्यूबा का है"। उन्होंने यह भी संकेत दिया था कि ईरान के साथ तनाव के मद्देनजर पश्चिम एशिया में तैनात अमेरिकी युद्धपोत लौटते समय क्यूबा का रुख कर सकते हैं।
अधिकारियों ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि सरकार के पास अब भी इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का समय है। उन्होंने हालांकि इस बात को लेकर आगाह किया कि ट्रंप किसी भी वक्त अपना फैसला बदल सकते हैं और सैन्य विकल्प अब भी खुले हुए हैं।
अमेरिका के वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने इन प्रतिबंधों की घोषणा तब की, जब ट्रंप ने पिछले सप्ताह एक शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किए। इस शासकीय आदेश से प्रशासन की क्यूबा पर दंडात्मक कार्रवाई लागू करने की शक्ति का विस्तार हो गया। क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स ने इन कदमों को ‘सामूहिक दंड’ बताया और क्यूबा के खिलाफ अमेरिका सरकार की ‘‘नरसंहार करने की मंशा’’ की निंदा की। उन्होंन ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, ‘‘ये कदम इस धारणा पर आधारित हैं कि अमेरिका विदेशी नागरिकों और व्यवसायों को धमका कर दुनिया पर अपनी इच्छा थोप सकता है।
फिलहाल युद्ध के बादल टले हुए दिख रहे हैं, लेकिन कूटनीतिक गलियारों में भारी अनिश्चितता बनी हुई है। ट्रंप प्रशासन की रणनीति स्पष्ट है—भारी दबाव और आकर्षक सहायता के जरिए क्यूबा में राजनीतिक बदलाव की कोशिश करना। अब गेंद क्यूबा की सरकार के पाले में है कि वह अपनी संप्रभुता और आर्थिक संकट के बीच क्या रास्ता चुनती है।
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