By अभिनय आकाश | May 11, 2026
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सोमवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की आलोचना करते हुए 1 जुलाई से लागू होने वाले वीबी-जी-आरएएम जी अधिनियम, 2025 के कार्यान्वयन को लेकर मंत्रालय पर निशाना साधा। उन्होंने इसे "एक और सुस्त और सनसनीखेज कदम" बताया और आरोप लगाया कि योजना के संचालन संबंधी विवरण अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। यह नया कानून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए), 2005 का स्थान लेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देने वाला एक उन्नत ढांचा पेश करेगा। एक्स से बात करते हुए, संचार प्रभारी एआईसीसी महासचिव रमेश ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि नया अधिनियम ग्रामीण श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर करेगा।
उन्होंने दावा किया इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। VB-G RAM G योजना केवल अत्यधिक केंद्रीकरण और ग्रामीण श्रमिकों की सौदेबाजी की शक्ति को कमजोर करने की गारंटी देती है। ग्रामीण भारतीय परिवारों के काम करने के संवैधानिक अधिकार और मजदूरी के अधिकार को छीना जा रहा है। विक्षित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम 2025 में संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किया गया था और यह 100 दिन की रोजगार गारंटी को 125 दिन की गारंटी से बदल देता है। हालांकि, विपक्ष ने इस विधेयक की आलोचना करते हुए कहा है कि इसमें महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया है और केंद्र और राज्यों के बीच निधि के 60:40 के अनुपात में बदलाव किया गया है।