By अंकित सिंह | Mar 23, 2026
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) किसी भी राज्य पर हिंदी सहित किसी एक भाषा को थोपती नहीं है, बल्कि यह स्पष्ट रूप से बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि हालांकि तमिलनाडु ने एनईपी 2020 पर कुछ आपत्तियां व्यक्त की हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा के तहत राज्य को 538 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जो कि केंद्र सरकार का एक प्रमुख स्कूली शिक्षा कार्यक्रम है।
मंत्री जी ने कहा कि नई शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुच्छेद 4.13 में स्पष्ट रूप से बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें कई भाषाओं के शुरुआती संपर्क से सीखने की क्षमता और परिणामों में होने वाले स्पष्ट लाभों का उल्लेख किया गया है। इसमें राज्यों को तीन भाषाओं को पढ़ाने के लिए स्कूलों की क्षमता विकसित करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि 15 वर्ष की आयु तक कम से कम दो भारतीय मूल की भाषाओं में दक्षता हासिल हो जाए, जबकि तीसरी भाषा स्थानीय मांग पर निर्भर करती है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि इसलिए इसे वास्तव में लागू करना राज्यों पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा योजना के तहत सरकार भाषा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सहायता प्रदान करती है, और यह समग्र शिक्षा 2.0 में जोड़ा गया एक नया घटक है। शिक्षा के लिए केंद्रीय निधि जारी किए जाने पर चौधरी ने कहा कि तमिलनाडु को कुछ आपत्तियां हैं जिन्हें उन्होंने समय-समय पर व्यक्त किया है। मुख्य रूप से, उनका मुख्य मुद्दा यह है कि नई नीति को दो-भाषा फॉर्मूले तक सीमित कर दिया गया है और यही उनकी आपत्ति का आधार है।