कमलनाथ ने तिलहन खरीद योजना की बकाया राशि जारी करने की अपील की

नयी दिल्ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में मुलाकात की। कमलनाथ ने उनसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) आधारित फसल खरीद में मूल्य-अंतर की भरपाई करने वाली योजना में केन्द्र के हिस्से का बकाया 575.90 करोड़ रुपये शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ की प्रधानमंत्री के यह पहली मुलाकात थी।

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मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान में कहा गया कि कमलनाथ ने प्रदेश में खदानों की नीलामी में देरी और खनन परियोजनाओं की मंजूरी में देरी के मुद्दे को भी उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन वजहों से राज्य की आर्थिक क्रियाकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

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बयान के अनुसार, आधे घंटे की बैठक के दौरान कमलनाथ ने मोदी से खरीफ 2017 के पीडीपीएस (मूल्य अंतराल भुगतान योजना) प्रायोगिक योजना में केन्द्र की मदद के बकाया हिस्से के 575.90 करोड़ रुपये शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया। कमलनाथ ने इसी संदर्भ में तिलहनों का लाभदायक मूल्य दिलाने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना ‘प्रधानमंत्री आशा’ लागू करने के केन्द्र सरकार के फैसले की ओर दिलाया।

बयान के अनुसार इस योजना को लागू करने में आने वाली लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा केंद्र को देना है। इस व्यवस्था के तहत पीडीपीएस पायलट योजना में केंद्र को 975 करोड़ रुपये देने थे लेकिन प्रदेश को अभी केवल 400 करोड़ रुपये मिले हैं। 

बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से से पीडीपीएस नीति में संशोधन का भी अनुरोध किया ताकि किसी राज्य में संबंधित फसल के कुल उत्पादन के 40 प्रतिशत हिस्से को इस योजना के दायरे में लाया जा सके। अभी यह हिस्सा 25 प्रतिशत है।  मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से खनन क्रियाकलापों को शीघ्र मंजूरी तथा खनन की नीलामी प्रक्रिया तेज करने का भी अनुरोध किया।

बयान के अनुसार, कमलनाथ ने ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए खनन एवं खरिज (विकास एवं नियमन) कानून में संशोधन का ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए प्रधानमंत्री की प्रशंसा की।