प्रेस की स्वतंत्रता का न्यायपालिका ने व्यवहार में नहीं किया बचाव: Kapil Sibal

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 17, 2026

राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने मंगलवार को कहा कि न्यायपालिका ने सैद्धांतिक रूप में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा की बात तो की है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर हमेशा ऐसा नहीं किया। सिब्बल ने कहा कि अदालतों ने कई बार कानूनी कार्रवाई शुरू होने के बाद हस्तक्षेप किया और सुरक्षा उपायों को लगातार एक समान तरीके से लागू नहीं किया। उन्होंने यहां प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस पर ‘क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में न्यायपालिका ने प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा की है?’ विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा कि पत्रकारों को खबर लिखने के लिए हिरासत में लिए जाने, सूत्रों की पहचान उजागर करने के दबाव और कानूनी प्रक्रिया के ही सजा बन जाने की स्थिति में इस सिद्धांत की प्रासंगिकता पर सवाल उठता है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘संविधान ने इस सवाल का जवाब पहले ही दे दिया है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ऐसा नहीं हुआ है।’’ उन्होंने विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) सहित अन्य आपराधिक कानूनों के पत्रकारों के खिलाफ इस्तेमाल का उल्लेख करते हुए कहा कि प्राथमिकी दर्ज होना, गिरफ्तारी का खतरा और लंबी कानूनी प्रक्रिया पत्रकारिता को हतोत्साहित कर सकती है। सिब्बल ने कहा कि न्यायपालिका ने प्रेस की स्वतंत्रता के सिद्धांत का बचाव तो किया है, लेकिन उसे व्यवहार में सुनिश्चित नहीं किया है। उन्होंने 2023 के ‘मीडियावन’ मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार की आलोचना करने वाली खबरों को सत्ता-विरोधी करार देने से पत्रकारिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

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