By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 22, 2026
पंद्रह हजार रुपये मासिक मानदेय की मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन रविवार को छठे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक सरकार पर अपने वादे से मुकरने का आरोप लगाया तथा उससे बिना और देरी के अपना वादा पूरा करने की मांग की। आशा कार्यकर्ताओं ने मांग पर विचार करने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार द्वारा और समय मांगे जाने संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे पिछले डेढ़ साल से इंतजार कर रही हैं और सरकार के साथ बातचीत के सभी रास्ते आजमा चुकी हैं।
कार्यकर्ताओं ने एक बयान में कहा, सरकार अपना वादा पूरा करे, हमने उसे पर्याप्त समय दिया है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन किसी संगठन के दबाव में नहीं, बल्कि सभी 31 जिलों के प्रतिनिधियों की सर्वसम्मति से लिया गया फैसला है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने चार दिन के विरोध प्रदर्शन के बाद उनका मासिक मानदेय बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने का 10 जनवरी, 2025 को आश्वासन दिया था।
उन्होंने कहा कि उस समय उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष रहे शिवकुमार ने भी कांग्रेस सरकार आशा कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है नारे के साथ इस आश्वासन का प्रचार किया था। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने सरकार को बार-बार उसका वादा याद दिलाया। इसके लिए उन्होंने 10 दिसंबर 2025 को बेलगावी में विधानसभा सत्र के दौरान विरोध प्रदर्शन किया था और 18 अगस्त 2026 को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव तथा मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री यू. टी. खादर के साथ बैठकें भी की थीं।
कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की भी आलोचना करते हुए कहा कि वह उनके मानदेय में 1,500 रुपये की वृद्धि करने का वादा पूरा करने में विफल रही है। आशा कार्यकर्ता संघ की प्रदेश उपाध्यक्ष रमा टी. सी. ने कहा, ‘‘हमारी जायज मांग जब तक पूरी नहीं हो जाती, तब तक चौबीसों घंटे अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा।’’