By रेनू तिवारी | Jul 23, 2024
कर्नाटक कैबिनेट ने सोमवार को ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस बिल, 2024 को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य राजधानी शहर के नागरिक प्रशासन को पांच जोन में बांटकर उसका पुनर्गठन करना है। सूत्रों ने इंडिया टुडे टीवी को बताया कि मंगलवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र के दौरान इस बिल को राज्य विधानसभा में पेश किए जाने की संभावना है।
ड्राफ्ट बिल में ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) नामक एक नए निकाय के गठन का सुझाव दिया गया है। इस निकाय के पास विस्तारित नियोजन और वित्तीय अधिकार होंगे। बिल में GBA के तहत पांच जोन बनाने की रूपरेखा दी गई है, जो तीन-स्तरीय संरचना द्वारा शासित होंगे: शीर्ष पर मुख्यमंत्री, उसके बाद नगर निगम और वार्ड समितियाँ।
विशेषज्ञों के अनुसार, प्रस्तावित विधायी कदम ग्रेटर बेंगलुरु क्षेत्र में अधिक संरचित और कुशल प्रणाली के माध्यम से शासन को संबोधित करने और सुधारने के लिए बनाया गया है। पूरे सेट-अप की अध्यक्षता मुख्यमंत्री और बेंगलुरु विकास मंत्री करेंगे।
हालांकि, विपक्षी भाजपा मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था को अपने कार्यकाल की विरासत मानती है। इस प्रस्तावित विधेयक के इर्द-गिर्द चल रही बहस बेंगलुरु के शासन में सुधार के पिछले प्रयासों की याद दिलाती है।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पिछले कार्यकाल के दौरान, बेंगलुरु नागरिक निकाय को तीन अलग-अलग संस्थाओं में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा गया था।
हालाँकि इस प्रस्ताव को विधानसभा में मंजूरी मिल गई थी, लेकिन अंततः परिषद में इसे खारिज कर दिया गया। 2019 में, भाजपा ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया, एक ही निगम के तहत नौकरशाही विकेंद्रीकरण को आगे बढ़ाने का विकल्प चुना।
पिछले चार वर्षों में बेंगलुरु में नागरिक चुनावों की अनुपस्थिति के कारण उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के समक्ष कई याचिकाएँ लंबित हैं, जो शहर के शासन ढांचे के बारे में चल रही चिंताओं और विवादों को दर्शाती हैं।